नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपी र लेवलिङ कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ नेतृत्वको चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष उपभोक्ता र बिक्रेता दूबैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी र लेवलिङ कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल बस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडी बढाईनु पर्नेमा सो कार्य अगाडी नबढाई, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानून, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायीहरु भने मर्कामा परेका छन् ।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पुर्ण वस्तुहरुमा खुद्रा विक्री मुल्य एमआरपी सहितको लेवल राख्नका लागि गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारवाहीले शिथिल भईरहेको एवं बिग्रदै गईरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
लेवलिङ र खुद्रा विक्री मुल्य एमआरपीका सम्वन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचार प्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरु आपसी छलफलबाट टुङग्याउने सहमति भएपनि उक्त सहमति विपरित विभागले अनावश्यक रुपमा उद्यमी व्यवसायीलाई धम्क्याउने गरेको पाईएको चेम्बरले जनाएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा धम्क्याउने तथा दण्ड स“जायको काम बन्द गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कुनै पनि व्यपारी एवं व्यवसायीले गैरकानूनी एवं अनधिकृत कार्य गरेमा सो कार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको समर्थन नरहने समेत चेम्बरले स्पष्ट पारेको छ ।
