ठूला विकासे आयोजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले एक खर्बको वैकल्पिक कोष बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारसहित निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्ने गरी खडा गर्न लागिएको वैकल्पिक वित्त विकास कोषको कानुनी प्रबन्ध मिलाउने काम अघि बढाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत ठूला आयोजनाका लागि वैकल्पिक स्रोत जुटाउने प्रबन्ध मिलाउने भनिएकोमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयका रुपमा वैकल्पिक वित्त सम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यस कोष अघि बढाउन आवश्यक कानुनी र नीतिगत काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कोषको ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रायले उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि संसदमा जानेछ ।
पूँजी संरचना कस्तो हुन्छ ?
कोषको अधिकृत पूजी १ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । चूक्ता पूँजी भने २५ अर्ब रुपैयाँ रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशत हुनेछ । विभिन्न कोषहरु (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष)को हिस्सा २५ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले २४ प्रतिशत शेयर पाउने छन् ।
यदि, तोकिएका क्षेत्रहरुले शेयर लगानी नगरेमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)ले निर्णय गरेर शेयर बिक्री गर्न सक्ने गरी ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अधिकृत पूँजीलाई २५ प्रतिशत मान्दा यस कोषबाट वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विकासको काम गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।
कहाँ गर्ने लगानी ?
यो कोषको रकम ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले बजेटको अभाव भोग्नुनपरोस् भनेर वैकल्पिक वित्त विकास कोषको अवधारणा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
उच्च प्रतिफल लिन सकिने ठूला आयोजनाहरु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा निर्माण गर्न लगानी बोर्डले सिफारिस गरेका आयोजनाहरुमा यो कोषको रकम खर्च गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, कोषले १ अर्ब भन्दा कम लागत अनुमानका आयोजनामा भने लगानी गर्ने छैन ।
