नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे पुनः लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्ने शर्तमा उद्यमेगमा काटिएको लाइन जडान गरिएको स्मरण गराउँदै तोकिएको अवधिमा महशुल दाखिला नगरे पुनः लाइन काट्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्राधिकरणले यसअघि असार २५ यता रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएपछि साउन ८ गते बसेको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन कट्नुको विकल्प हुँदैन, लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढिरहेको छ’ कुलमानले भने, ‘३४१ उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन्, यीमध्ये सरकारी उद्योगहरूले महशुल तिरेका छन्, डाबर नेपाल र सूर्य नेपालले लगातार महशुल तिरिरहेका छन् । ६१ वटा उद्योगसँग मात्रै महुशल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
