ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना शुरू गर्नेभन्दा पनि वर्षौदेखि रुग्ण भई बसेका आयोजनाहरूलाई पहिला सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन्। शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सो धारणा राखेका हुन्।
समस्याको वर्गीकरण गरी समाधानको उपाय खोजिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री स्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहबाट हुने काम आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
‘कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ, भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो ? र, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने –‘चालु आवको बाँकी तीनको अवधिमा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने र परिणाम आउने गरी सबै मिलेर काम गरौं ।’ वित्तीय, शासकीय एवम् संरचनागत रूपमा के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मिलेर सोचौं र आफ्नो क्षमता, सीप तथा बजेटको अधिकतम् उपयोग गरी लक्ष्य भेट्टाउन लाग्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनाहरुमा पार्ने असर देखिन अझै बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन जोड दिए। ठूला परियोजनाहरु वर्षौदेखि सम्पन्न हुन नसक्दा विकासको उपयोग कस्ले गर्ने ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको भन्दै सिँचाइका परियोजनाहरु तीन दशकसम्म सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे। विकासका आयोजनाहरुमा बजेटलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याउने गरिन्छ । के बजेट मात्रै समस्या हो त ? मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।
छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइका आयोजनाहरू समयमा किन सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य आयोजनाको काम गर्ने प्रकृति एउटै हुन नहुनेमा जोड दिईन्। उनने जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता समस्या विकासे आयोजनाको समान समस्या रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई विशेष प्राथमिकताका राख्नुपर्ने बताईन्।
विभागअन्तर्गत हाल बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय लगायतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रहेका छन् ।
हाल विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गरिहेको छ । जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का अन्तर्गत २२ वटाको ठेक्का तोडिएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत रहेको छ ।
