नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० अर्बको ऊर्जा ऋणपत्र (बण्ड) जारी गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा ऋणपत्र चरणवद्ध रुपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएसँगै प्राधिकरणले यसको तयारी अघि बढाएको थियो । असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणलाई बण्ड जारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले संस्थागत विवरण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समतिबाट स्वीकृत गरेर आवश्यक विवरणहरु १ महिना अगाडि नै सेबोनमा पठाइएको छ । उनका अनुसार फागुनभित्र बण्ड इस्यू भइसक्ने छ । ‘फागुनमा सेबोनको प्रक्रिया सकिन्छ र फागुनभित्रै बण्ड जारी गर्छौँ’ उनले भने ।
शाक्यका अनुसार १० वर्ष अवधिको यस बण्डले ५.५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । मार्केट सर्भे गर्दा (बैंक तथा वित्तीय संस्था समेतको सहयोगमा) ५.५ प्रतिशत ब्याज सहजै प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएपछि सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
कहाँ हुन्छ खर्च ?
ऋणपत्रमार्फत संकलन गरिने २० अर्ब रुपैयाँ ठूला आयोजना बनाउन खर्च गरिनेछ । १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण, १ सय मेगावाटको तामाकोशी–५ आयोजना, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत अयोजना र ४२ मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुनेछ ।
प्राधिकरणले बनाउने यी आयोजनाहरुमा लगानी अभाव नहोस् भनेर चरणवद्ध रुपमा ऋणपत्र जारी गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको हो । अहिले प्राधिकरणले २० अर्बमध्ये केही रकम अन्य आयोजनामा पनि खर्च गर्ने सहमति माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । ‘मुख्य लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन गर्ने नभई अहिले २० अर्बमध्ये केही रकम अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने र त्यसरी खर्च गरिएको रकम पछि प्राधिकरणले फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गर्दैछौँ’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।
उक्त बण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड र कोषहरु (नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष)ले लगानी गर्न पाउने छन् ।
रोकियो आईपीओ प्रक्रिया
विद्युत प्राधिकरणले आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएकोमा सो प्रक्रिया भने तत्कालको रोकिएको छ। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले प्राधिकरणको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । घिसिङले प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब कायम गरी २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले प्रतिकित्ता मूल्य ३ सय रुपैयाँ कायम गरि प्रिमियम मूल्यबाट आईपीओ निष्काशन गरेर झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ संकलनको योजना बनाएका थिए ।
तर तत्कालिन सरकारले घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्यो । जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा घिसिङ आफै उर्जा मन्त्री बने । उर्जा मन्त्री भएको बेलामा पनि उनले प्राधिकरणको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शर्त राखेपछि हाल प्राधिकरणको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको आईपीओ निष्काशन गर्ने भए “सरकारी लगानी व्यवस्थापन. कार्यविधि २०८२” मा भएका व्यवस्था बमोजिम निष्काशनको निर्णय गरिनु पर्ने, कार्यविधि कै व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको वास्तविक सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्नको लागि ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्नुपर्ने भनेको छ । सो रिपोर्टका आधारमा मात्र प्राधिकरणको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरि चुक्ता पुँजी तय गर्नु पर्ने शर्त अर्थ मन्त्रालयले राखेको छ । त्यस्तै प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने भए सोहि रिपोर्ट अनुसार हुनु पर्ने शर्त अर्थ मन्त्रालयले राखेको बताईएको छ।
यसको अलावा हाल विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउनु पर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने वा नटुक्र्याउने भन्ने निर्णय गरेर मात्र आईपीओ निकाल्न उचित हुने राय अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । यी कारण विद्युत प्राधिकरणको आईपीओ तत्कालको लागि रोकिएको छ ।
आईपीओ निष्काशनबाट २ खर्ब जुटाएर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो।
