राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरेका छन् । निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आयोजनाको लगानी ढाँचामा सहमति प्राप्त भएको हो ।
उनका अनुसार अब यो मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने चरणमा पुगेको छ ।घिसिङले यो एउटा प्रशासनिक सहमति मात्र नभई वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको राष्ट्रको सपनातर्फको ठोस कदम रहेको बताएका छन्।
घिसिङ मन्त्री हुँदा मङ्सिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको थियो । सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरण हुनेछ ।
स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो आयोजना बनाउन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वाससाथ यो मोडालिटी तयार गरिएको घिसिङले बताएका छन्। वर्षौंदेखि अन्योल, बहस र प्रतिक्षामा सीमित रहेको बूढीगण्डकी अब निर्माणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा आइपुगेको उनले बताए।
घिसिङले भनेका छन् ‘अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन-काम थाल्नै पर्छ । यो आयोजना केवल विद्युत उत्पादनका लागि मात्र हैन-देश आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने विश्वासको ठोस आधार हो ।यो उर्जा क्षेत्रमा मेरो ११५ दिनको कार्यकालमा भएको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।’
