भारत सरकारले ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनबाट ७६ गिगावाट अर्थात् ७६ हजार मेगावाट जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो कदमलाई चीनले उक्त नदीको माथिल्लो भागमा बाँध निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा रणनीतिक रूपमा हेरिएको छ, जसले क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनाव बढाएको छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ले यो योजना तयार पारेको हो, जसअनुसार ब्रह्मपुत्र बेसिनमा २०८ वटा जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गरिने छन्। यसले उत्तरपूर्वी भारतको ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई बढाउने र देशको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो योजना भारतको २०३० सम्ममा ५०० GW गैर-फोसिल ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसँग जोडिएको छ।
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार यो परियोजना दुई चरणमा विभाजित छ। पहिलो चरण २०३५ सम्मको हुनेछ जसमा मुख्य रूपमा प्रसारण सञ्जाल विकास गरिने छ। दोस्रो चरण २०४७ सम्म हुने छ जसमा पूर्ण रूपमा ७६ गिगावत ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
योजनाको कुल लागत ६.४ लाख करोड रुपैयाँ (लगभग ७७ अर्ब अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ। जसमा पहिलो चरणमा १.९१ ट्रिलियन रुपैयाँ र दोस्रो चरण: ४.५२ ट्रिलियन रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ।
भू-राजनीतिक विवाद: चीनको बाँध निर्माण
यो भारतीय योजनालाई चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको माथिल्लो भाग (यार्लुङ त्साङ्पो) मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बाँध निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा रणनीतिक प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिएको छ। चीनको यो परियोजना भारतका लागि पानीको प्रवाहमा कमी, बाढीको जोखिम, कृषि प्रभाव र क्षेत्रीय सुरक्षामा चिन्ताको विषय बनेको छ।
भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण यो मुद्दा थप जटिल बनेको छ, जसले पानीको राजनीतिलाई बढावा दिएको छ। भारतले यसको प्रतिकारमा सियाङ नदीमा बाँध निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, जसले चीनबाट आउने पानीको अचानक रिलिजलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यसले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गरेको छ।
