सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले तिर्ने शुल्कमा थप ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गरेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि अहिले अभिभावक, निजी विद्यालय र निजी कलेजका सञ्चालकसहित सर्वसाधारण समेतले आलोचना गरिरहेका छन् ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का निवर्तमान अध्यक्ष रमेश सिलवालले समता शुल्क कुनैपनि हालतमा ठिक नभएको बताएका छन् । उनले निजी स्कुल तथा सरकारी विद्यालयबीच पूर्वाधार, सेवा सुविधा र क्वालिटीमा समानता कायम गर्नुपर्नेमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याइरहेका निजी स्कुललाई करको मारमा पारिएको गुनासो गरेका छन् ।
‘हामीले नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्छौ, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्छौँ, १० प्रतिशत छात्रावृत्ति पनि दिन्छौँ । स्थानीय तहहरुलाई घरबहाल कर पनि हामी आफैँले बुझाउँछौँ’ निवर्तमान अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘फेरि अर्को करको बोझ हामीमाथि नै थुपारिँदैछ । यो विगतमा पनि फेल भइसकेको अभ्यास हो, यो बेठिक छ ।’
उनले विद्यालयले लिने शुल्क मूलतः विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएबापत लिने शुल्क भएकाले राज्यले घुमाउरो गरी विद्यार्थीसँग कर अशुल्न लागेको समेत दाबी गरेका छन् । ‘रास्वपाले बाचापत्रदेखि सरकारको कार्ययोजनादेखि नीति कार्यक्रममा समेत निजी स्कुलहरुका क्वालिटी राम्रो छ, शिक्षामा निजी स्कुलहरुको योगदान उत्कृष्ट छ भनेर स्वीकार गरिएको छ । यसलाई हुर्काउन मद्दत गर्छौँ भनिएको छ । तर, बजेटमा आएर विद्यार्थीसँग कर लिने भनियो ।’
उनले विद्यार्थीसँग कर लिने विषयले उनीहरुको शिक्षाको अधिकार हनन गर्ने र मूलतः १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुसँग राज्यले नै कर अशुल्ने कुरा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत गलत भएको दाबी गरे । ‘विद्यार्थीको के आम्दानी हुन्छ र कर लिने ?’ सिलवालले थपे, ‘यो त धनीको खुट्टा काटेर गरिब बनाइदिने अनि समता भयो भनेर भाषण गर्ने जस्तो भयो ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व शिक्षा क्षेत्रबाट पाएको (शिक्षा सेवा कर) भन्दै यति पारदर्शी र अनुशासित क्षेत्रलाई थप करको भुमरीमा हाल्ने काम हुन खोजेको भन्दै यसको विरोध गर्ने जनाएका छन् ।
अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकबीच छलफल
सरकारले शिक्षा समता शुल्क भनेर अतिरिक्त ३ प्रतिशत कर लिने घोषणा गरेपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले अभिभावकसँग छलफल सुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री(राणा)सहित पदाधिकारीहरुले नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी, राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोष बहादुर जी.सी.सँग छलफल गरेका छन् ।
प्रस्ताव गरेको करबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई थप आर्थिक भारको दबाब पर्ने भन्दै यस प्रावधानको विरोध गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । पहिलो चरणमा संवाद गर्ने र त्यसबाट कुनै निष्कर्ष नआए थप छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
