सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई टुक्र्याउने विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्ट–छुट्टै निकायमा टुक्र्याउने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् ।
अब यस विधेयकमा संसदहरूबीच दफावार छलफल हुनेछ ।
युरोपियन युनियन (ईयू)ले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरि छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउन सुझाउँदै आएको छ । यसैलाई देखाएर उसले नेपाललाई सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको काम हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्नेछ । वायुयान तथा त्यससम्बन्धी सेवाको इजाजत प्रदान गर्ने, दर्ता गर्ने, खारेजी गर्ने अधिकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हुनेछ ।
