लामो समयदेखि बहस भएपनि कुनै मापदण्ड र निर्देशिका बिना नै चल्दै आएको राइड सेयरिङ सेवा अब भने नियमको परिधिमा बाँधिने भएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ समेतलाई समेट्ने गरी ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ
मस्यौदामा राइड सेयरिङ र राइड हेलिङको विषय समेटेएिको छ । राइड सेयरिङ भनेको अहिले चलिरहेका पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभ, याङ्गो जस्ता प्लेटफर्म भए भने राइड हेलिङ भनेको डिजिटल प्ल्याटफर्ममा आधारित रहेर यात्रुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सवारी वा चालक सहितको सवारी माग गरेर निजी सवारी जसरी लिएर हिड्ने सेवा हो ।
राइड सेयरिङमा एउटै सवारीमा धेरै यात्रुसँगै यात्रा गर्न सक्छन् । अर्थात्, राइड सेयरिङमा ट्याक्सी बुक गरेर धेरै जनाले एकैपटक सेवा लिन सक्छन् । यो निश्चित गन्तव्यसम्म हुन्छ । तर, राइड हेलिङमा भने यात्रुले निजी रूपमा सवारी लिएर सेवा लिन्छन् । निजी गाडीलाई पनि राइड हेलिङ सेवामा स्वीकार गरिएको छ ।
अनुमति र नियमन
अब राइड सेयरिङ वा हेलिङ सेवा कुनै पनि डिजिटल एप बनाएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ भने केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता समेत हुनुपर्छ । कानुनी–प्राविधिक परीक्षण समेत गरिन्छ ।
साथै, चालक हुन न्यूनतम १८ वर्ष पूरा भएको र लाइसेन्स लिएको १ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी, डिजिटल मोविडलटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीले यातायात कार्यालयबाट सार्वजनिक सवारी सरह बाटो इजाजत पनि लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, सवारीको छुट्टै पहिचानसमेत हुनुपर्ने भनिएको छ । याातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरे बमोजिमको डिजाइन, ड्रइङ र विशेषता भएको क्यूआर कोड सहितको स्टिकर टाँस्नुपर्नेछ ।
भाडादर निर्धारण
मस्यौदामा भाडादर समेत तोकिएको छ । चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमिटर ५५ रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रेका लागि प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ ।
तर, माग र आपूर्तिको आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा घटबढ गर्न पाइने प्रस्ताव पनि गरिएको छ
कमिशन मोडल
मापदण्डमा सेवा प्रदायकले कति कमिशन लिन पाउने भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ । एप मात्र उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकले यात्राबाट प्राप्त भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिशन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी कम्तीमा ९० प्रतिशत रकम चालक (सवारीसहित)लाई दिनुपर्नेछ ।
तर, सेवा प्रदायकसँग गाडी आफ्नै भएमा उसले चालक नियुक्त गरेर श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर काममा लगाउनुपर्नेछ ।
मापदण्डमा सेवा प्रदायक, सवारीधनी र चालकबीच छुट्टाछुट्टै वा त्रिपक्षीय सम्झौताको व्यवस्था पनि खुला राखेको छ । यस्तो सम्झौता श्रम ऐन र अन्य कानुनी दायराभित्र रहेर मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
अफलाइन राइड बन्द, चालकले १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने
मस्यौदामा अफलाइन राइडलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
साथै, चाकललाई पनि १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न रोकिएको छ । लग इन भएपछि त्यसको १२ घण्टामा आफैँ लग आउट हुने प्रबन्ध सेवा प्रदायकले मिलाउनुपर्नेछ । तर, यात्रु बोकिरहेको अवस्थामा १२ घण्टा पुगेमा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याएपछि मात्रै लग आउट हुने प्रबन्ध मिलाउन सेवा प्रदायकलाई भनिएको छ ।
सुरक्षा शर्त
जीपीएस ट्रयाकिङ, एसओएस बटन, ड्यासक्याम, हेलमेट, सीटबेल्टदेखि २४ घण्टा आपतकालीन सहायता कक्षसम्मका प्रावधान राखिएका छन् । चालकसहित सेवाग्राहीको समेत कर्तव्य स्पष्टसँग तोकिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र दुर्घटना कोष
सेवा प्रदायकले नियुक्त गरेका चालकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्नेछ । यसैगरी, प्रत्येक यात्राबाट १ प्रतिशत रकम जम्मा हुने गरी ‘दुर्घटना कोष’को पनि परिकल्पना गरिएको छ । यदि दुर्घटना भएमा यो कोषबाट १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिइने भनिएको छ ।
मस्यौदाको पूर्णपाठः
