सरकारले आउँदो १० वर्षभित्र निजी सवारी साधनमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । २०८२ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०३५ सम्म निजी सवारीतर्फ ९५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य सगरमाथा संवादको अवसरमा जेठ ३ गते सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसअनुसार, सन् २०३० सम्म दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा कुल खपतमा ९० प्रतिशत पुर्याइनेछ । त्यसको ५ वर्ष अर्थात् २०३५ भित्रमा ९५ प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०३५ भित्रै सार्वजनिक यातायातमा ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने पनि एनडीसी ३.० को लक्ष्य छ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय योजनामा ‘सन् २०२५ मा दुइ र चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने’ उल्लेख छ । सन् २०३० सम्ममा उक्त हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
गत वर्षको साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको सो योजनामा सन् २०२५ सम्ममा रिक्सा र टेम्पुबाहेक चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्रीको २० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने र सन् २०३० मा उक्त हिस्सा ६० प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ ।
अहिले कति छ ईभीको हिस्सा ?
तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो वर्ष (सन् २०२४ सम्म) सम्ममा निजी सवारी साधनतर्फ विद्युतीय सवारीको हिस्सा १२.३८ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले ईभीले लिएको बजार हिस्सा (१२.३८ प्रतिशत)लाई १०० प्रतिशत मान्दा चार पाङ्ग्रे ईभीको उपस्थिति ४६ प्रतिशत पुगेको छ भने दुइ पाङ्ग्रे ईभीको हिस्सा ९.५ प्रतिशत छ ।
सार्वजनिक सवारीतर्फ सडकमा गुड्ने कुल गाडीको अनुपातमा २९ प्रतिशत ईभी पुगिसकेका छन् । खासगरी, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गुड्ने छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनतर्फ ईभी माइक्रो बसको उपस्थिति बढेको र काठमाडौँबाट हरेक दिन छुट्ने सार्वजनिक यातायातमा पनि ईभी माइक्रो बस तथा भ्यानको हिस्सा बढिरहेकाले सार्वजनिक सवारीमा पनि ईभीको उपस्थिति बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । यसबाहेक काठमाडौँ बाहिरका शहरभित्र पनि ईभीको प्रयोग बढ्दो देखिएको छ ।
अब ठूला सिट क्षमताका गाडीतर्फ पनि ईभीको उपस्थिति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउँछन् । अहिले सुन्दर यातायात र साझा यातायातले मात्रै केही ठूला ईभी चलाइरहेका छन् ।
एनडीसी ३.० को लक्ष्य भेट्टाउन १२.५ खर्ब लगानी आवश्यक
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) को लक्ष्य पूरा गर्न १२.५ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा ४.४५ अर्ब डलर र सन् २०३५ सम्म ९.२ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो भनेको हालको विनिमय दरअनुसार १२ खर्ब ५१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।
यो लगानी गाडीको बिक्रीमा मात्रै नभई चार्जिङ स्टेशन, जनशक्ति उत्पादन, सर्भिस सेन्टरको विस्तार लगायतका ईभीमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने हिसाबका आधारमा निकालिएको बताइएको छ । कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि ईभीको खपत बढाउनुपर्ने भएकाले सरोकारवाला सँगको छलफलबाटै यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताइएको छ ।
जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्यौगिक क्रान्तिपूर्वको तापक्रम अर्थात् १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
यसलाई पूरा गर्न पनि हाइड्रोजन र वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने साधनलाई प्राथमिकता दिनका लागि एनडीसी ३.० मा सन् २०३५ भित्र निजी सवारीतर्फ ९५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीतर्फ ९० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको पुर्याउने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सरकारी निकाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालाई गाडी किन्दा विद्युतीय गाडी किन्न लगाइने जनाइएको छ ।
