प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मल आपुर्तिको जिम्मा पाएका संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर झपारेको भिडियो अहिले छ्यापछ्याप्ती छ । तर, स्वयम् सरकार भने कुल मागको आधा भन्दा कम मात्रै मल ल्याउने योजनामा रहेको पाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले संसदबाटै १३ लाख टन मल चाहिने भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ लाख टन मल मात्रै ल्याउने योजना रहेको सुनाए । उनका अनुसार मन्त्रालयले मल खरिदका लागि पाएको बजेटले माग पूरा गर्ने गरी मल ल्याउन सकिने अवस्था छैन । ‘वार्षिक मलको माग १३ लाख टन रहेको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ’ उनले भने ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सरकारले युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान दिएका कारण लागत धेरै पर्न जाँदा माग अनुसार ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
उनले मल ल्याएर माग भएको परिणामका आधारमा प्रदेशका लागि कोटा छुट्याएर वितरण गरिनेछ । त्यसपछि प्रदेशमा छुट्याइएको मलको कोटाको आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा छुट्याइने उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीका अनुसार पालिकाहरुबाट डिलरसिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा निजी फर्महरुलाई मलको कोटा विभाजन गरिनेछ ।
