भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापनाको लागि मन्त्रालयले ‘ड्राफ्ट’ बनाइसकेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजको १४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनका लागि आवश्यक ऐनको ड्राफ्ट गरिसकेको बताएका हुन् ।
उनले उक्त ड्राफ्ट केही दिनमै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनासाथ संसदमा दर्ता गर्ने बताएका छन् । साथै, सहकारीको लागि कर्जा अशुली न्यायाधीकरणको समेत आवश्यकता महशुस भइरहेकाले यसको पनि ड्राफ्ट तयार भएको र यो पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रका सम्बन्धमा भने मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेको र आवश्यक गृहकार्य पूरा भएपछि यो पनि स्थापना हुनेछ ।
उनले बैंकबाट ऋण लिएर ब्याजको लोभमा सहकारीमा निक्षेप राख्नेहरु पीडित भयौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएको पनि दाबी गरेका छन् ।
‘सहकारीप्रति आन्दोलन गर्ने, सबै सहकारी खराब छन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ, पीडित भयौँ भन्नेहरु पनि धेरै प्रकारका छन्’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडितहरुको समस्या सरकारले समाधान गर्छ । तर, बैंकबाट कम ब्याजमा ऋण लिने र त्यो पैसा बढी ब्याज आउँछ भनेर सहकारीमा राख्नेहरु पनि छन्, अहिले आन्दोलनका नाममा हल्लाखल्ला गर्ने पनि उनीहरु नै हुन् ।’
