नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
दोस्रो कार्यकालको लागि नदोहोरिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो नै अन्तिम मौद्रिक नीति हो। यस अघिका वर्षहरुमा कडा मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै आलोचना खेपेका गभर्नरले यस पटक भने लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ भने बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम कै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान छ । मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले विशेष गरि निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिएको छ। निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप भएको छ भने निर्माण व्यवसायहरूलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगरिने भएको छ। जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकहरुलाई पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई समबोधन गरिएको छ। असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने भएको छ। प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने भएको छ। भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीले पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि कानुनको मस्यौदा तयार परिने भएको छ । असारको ब्याज साउनमा आए पनि बैंकहरुले असार कै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर
धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ।
सहकारका बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। लघुवितहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क पुनरावलोकन हुने भएको छ। परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने भएकोछ।
राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने भएको छ । नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने भएको छ ।
