राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले शेयर धितो कर्जाको क्याप हटाउन सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन आज सार्वजानिक भएको छ।
प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर धितोकर्जामा प्राथमिक पँुजीको ४० प्रतिशतको क्याप लगाइरहेको हुँदा अन्य नियमन (व्यक्तिगत कर्जाको क्याप, गणना विधि आदि) जरुरी नभएकाले सोसम्बन्धी निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै गर्ने अधिकार दिन सिफारिस गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट बैंक तथा पँुजीबजार दुवै परिचालित भई अर्थतन्त्रमा पनि केही गतिशीलता आउने र यसलाई मौद्रिक नियामकले बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहने प्रथाकोपनि अन्त्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको विषयमा कानुनी परामर्श लिई बैंकिङ र सेयरबजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा ऐच्छिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । यसबाट बैंकिङ स्वामित्वमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढ्ने साथै व्यवसायी र बंैकर पनि छुट्टिदै जाने विश्वास कार्यदलले व्यक्त गरेको छ।
