शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल सकेर औपचारिक रुपमा बिदा भए । चैत २४ गतेसम्म कार्यकाल रहेपनि २३ गते शनिबारको साप्ताहिक बिदा र २४ गते आइतबार राम नवमी पर्वको बिदा परेकाले अधिकारीको शुक्रबारै बिदाई गरियो ।
तर, नयाँ गभर्नरको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर त्यसको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्ने भनिएको छ ।
तर, सरकार र सत्तासिन दलहरु यो ऐन पालना गर्न गम्भीर देखिएका छैनन् । यसैबाट सरकार र दलहरु अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने प्रष्ट हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
जटिल अवस्थामा पनि उदासिन सरकार
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । आन्तरिक बजारको मागमा देखिएको संकुचन मात्रै नभई मुलुक नै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको अवस्था छ । यसबाट बाहिर निस्कन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमीका केन्द्रीय बैंकको छ ।
हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता बर्जित अनलाइन कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार लगायतका वित्तीय अपराध रोक्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो । हालै मात्रै २५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरका डलर र युरो चीनतर्फ लैजाँदै गरिएको अवस्थामा समातिएपछि यस्ता कारोबारमा वृद्धि भइरहेको संकेत देखिएका छन् ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले एफएटीएफसामू सातवटा सुधारका प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यसमध्ये, ‘वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने’ र ‘वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस)/हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने’ विषय पूर्णतया राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय हुन् । यी बाहेक अन्य प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि केन्द्रीय बैंक जोडिन्छ ।
तर, सरकार भने आफ्नो मुख्य आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंकलाई ‘अपडेट’ (गर्भनर रिक्त नहुने अवस्था) राख्नबाट चुकिरहेको छ । ऐनमै प्रष्टसँग लेखिएको प्रावधान अनुसार गर्भनर नियुक्त नगर्दा वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रष्ट हुने पूर्व गभर्नरहरु नै बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक दलले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई कति प्राथमिकता दिँदा रहेछन् वा नेपालमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई कुन रुपमा हेरिँदो रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै कतिपय जानकारहरु भने सरकारसँग असन्तुष्टि नै जनाइरहेका छन् । बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना छँदै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नु भनेको नयाँ आउनेले ‘ब्रिफिङ’ लिन सकोस् र केन्द्रीय बैंक हिडिरहेको बाटो बुझ्न सकोस् भनेर राखिएको अवधि भएपनि नेपाल सरकारले यसलाई जहिल्यै पनि कुल्चिने काम गरेको कतिपयको बुझाई छ ।
राम्रा भन्दा पनि, हाम्रा मान्छे खोजिँदै
ऐनमा तोकिएको समयभित्रै गभर्नर नियुक्त गर्न नचाहेको सरकारले सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । गत सोमबार अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७३’ मा दोस्रो संशोधन गरेर उमेर हद हटाएको छ । यसअघि यस्तो नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको प्रावधान थियो । संशोधनबाट उमेरहद सम्बन्धि व्यवस्था हटाइएको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समितिसमेत गठन गरिसकेको अवस्थामा मापदण्ड संशोधन गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यसबाट सरकार राम्रा मान्छे भन्दा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न जोडबल गरिरहेको हुन सक्ने आशंक उब्जिएको छ ।
