नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतालाई लिएर परेको मुद्दाको आज फागुन ५ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईको लागि पेशी तोकिएको थियो । आज न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो।
तर यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि आज पनि यस मुद्दामा सुनुवाई नहुने भएको हो । यस मुद्दाको पेशी सो इजलाशको १७ औ नम्बरमा तोकिएको थियो । सोहि कारण आज मुद्दाको सुनुवाईको लागि पालो नआउने भएको हो।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल अन्त्य हुनै लाग्दा उनको योग्यता सम्बन्धि मुद्दामा सुनुवाई हुन लागेको थियो। तर आज पनि यो मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेपछि गभर्नरको कार्यकाल सकिनु अघि यस मुद्दामा सुनुवाई हुने सम्भावना कम हुदै छ। गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत्र २५ मा अन्त्य हुँदै छ।
के हो मुद्दा ?
२०८० पुस १२ गते जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी , ठकुाराठी एशोसिएट्सका अधिवक्ता प्रतापसिंह ठकुराठी , विप्स ल एसोसिएट्स प्रा.लि का संचालक अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले गभर्नर अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउदै संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको तर गभर्नरले सीए गरेको र सीएको उपाधिले हालसम्म पनि स्नातकोत्तर सरह मान्यता नपाएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । गभर्नरको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । उनको योग्यता नपुगेकोले उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने मिति २०७६।१२।२४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय , अर्थ मन्त्रालय , राष्ट्र बैँक , नेपाल राष्ट्र बैँक संचालक समिति र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
यस अघि २०८० पुस १३ गते न्यायधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले यस मुद्दामा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको थियो । त्यस पछि ६ पटक यस मुद्दाको पेशी तोकिए पनि मुद्दामा सुनुवाई भने भएको छैन ।
त्यस्तै २०७९ वैशाखमा जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री रहेको बेला सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णय विरुद्द गभर्नर अधिकारी २०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यस मुद्दामा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्चका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश, र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दियो। २०७९ वैशाख १६ गते न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले वैशाख ६ कै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । अर्थात् सर्वोच्चले गभर्नरलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । सोहि अन्तरिम आदेशमा टेकेर गभर्नर अधिकारी अहिलेसम्म जिम्मेवारीमा छन् ।
सो मुद्दामा हालसम्म १७ पटक पेशी तोकिंदा पनि सो मुद्दा पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले यी दुवै मुद्दालाई एक साथ राखेर हरिरहेको छ। सोहि अनुसार यी दुई मुद्दाको पेशी आज फागुन ५ गते सोमबारको लागि तोकिएको थियो, तर हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
