नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले व्यवसायीलाई परामर्श (काउन्सिलिङ) दिनुपर्ने र सानो आर्थिक अस्थिरता देखिँदैमा कालोसूचीमा राखिहाल्न नहुने बताएका छन्। उनले बैंकहरूको भूमिका कर्जा प्रवाहमा मात्र सीमित नराखी व्यवसायीहरूको आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने पनि हुनुपर्ने बताए।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)द्वारा नेपाल बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको स्वागत तथा सम्मानका लागि आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपालमा व्यवसायीहरू प्रायः प्लान बी बिना नै अगाडि बढ्ने गरेको बताए । यदि व्यवसायीहरु अस्थायी रूपमा आर्थिक संकटमा परेको खण्डमा बैंकले सहयोग नगरी उल्टै कालोसूचीमा राखेर व्यवसाय नै बन्द हुने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।
‘बैंकिङ क्षेत्रमा परामर्शको आवश्यकता धेरै छ, कुनै व्यवसायीले सानो प्राविधिक गल्ती गर्दा वा अस्थायी वित्तीय समस्या भोग्दा उनलाई सिधै कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्ति गलत छ,’ उनले भने, ‘बैंकले परामर्श दिएर व्यवसाय टिकाइदिन सक्छ। बैंकहरू केवल कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था मात्र होइनन्, व्यवसायलाई चलायमान राख्ने अभिभावक पनि हुन् ।’
उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीभित्र देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राष्ट्र बैंकभित्र गठन गरिएको टास्क फोर्सले सो सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन र ऋणको पुनःउत्थान (रिकोभरी) का समस्या मौद्रिक नीतिमै कानुनी आधार तयार गरेर समाधान गरिँदैछ।
‘हामी एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा बनाइरहेका छौं। खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकेमा बैंकहरूको वित्तीय स्थायित्व बलियो हुन्छ। रिकोभरीको समस्या अर्थतन्त्रको मन्दी (स्लोडाउन) सँग जोडिएको छ। आर्थिक सुधार हुँदै जाँदा बैंकहरूको रिकोभरी दर पनि सुधार हुनेछ,’ उनले भने।
‘बैंकहरूको गैर–बैंकिङ कर्जा (एनपीए) स्तर सधैं बढिरहन्छ भन्ने होइन, समयक्रममा सुधार आउने उनको विश्वास छ’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर बनाउन राष्ट्र बैंकले परामर्श, नियमन, र वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। बैंकहरूलाई सानो धक्काले नराम्रो असर नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गरेका छौं ।’
गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूले आफ्नो ग्राहकहरूसँग परामर्श बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। व्यवसायीहरूले आर्थिक संकटको सामना गर्दा बैंकले कर्जा मात्र दिने होइन, उनीहरूको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बलियो भएकाले व्यवसायीहरूले पनि निराश नहुन गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे। उनले बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई सहज बनाउन सहुलियत दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै व्यवसायलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारे बैंकहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले सुरुदेखि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकहरुले अहिले पनि कर्जा ‘रिकभरी’मा समस्या भोगिरहेको बताए । ‘कर्जा रिकभरीमा बैंकहरुले अहिले समस्या भोगिरहेका छन्, लिलामीका लागि सिफारिस लिन अझै समस्या छ, स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता बढाउँदै बैंक प्रतिको भ्रमहरु चिर्नका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सुरुमा लघुवित्तलाई विभिन्न नाममा आन्दोलन गर्दै समस्यामा पारियो तर ती लघुवित्तहरुलाई पनि बैंहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिभन्दा बढी लगानी गरेका छन् अहिले त्यहिँ लघुवित्तकै कारण पनि बैंकहरु समस्यामा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयको पेनिकले धेरैजसो एसएमईजहरु समस्यामा परेका छन् अब त कर्पोरेट कर्जाहरु पनि समस्या पर्न थालेको देखिएको छ । अब यसबाट कसरी जोगिने हो भन्ने जिम्मेवारी बैंकर र राष्ट्रबैंकको काँधमा आएको महशुश हामी मिडिया क्षेत्रले गरेका छौं ।’
५ वर्ष अघि साढे १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको आरओई यो आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ८ प्रतिशतबाट तल झरिसकेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकरहरुले नै अहिले विभिन्न फि वेस आम्दानीमा उच्च कटौती हुँदा नाफामा धेरै संकुचन आएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको सहजीकरणका साथै बैंकहरुले आफैले पनि फि बेसमा आधारित नयाँ प्रोडक्टहरुको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘अहिले हामीमा बैंकप्रतिको बुझाई गतल भयो भनौं या हामीले बैंकको वास्तविकता बुझाउन सकेनौं । बैंकमा अहिले बाहिर भनिएजस्तो साहुजीको लगानी कुल बैंकिङ क्षेत्रको टायर अर्थात ८.५ प्रतिशत मात्रै हो त्यसभन्दा बाहेक त बैंकमा बचतकर्ताको लगानी छ । यदि बैंक समस्यामा पर्यो भने तीनै बचतकर्ता मारमा पर्ने हुन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा बैंकहरुले पनि वित्तीय साक्षरता वा सो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।’ इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)मा २७ वटा आर्थिक मिडियाहरु सदस्य छन् ।
