सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले आज अर्थ र राजस्व सचिवसहित छलफल गरेको छ । छलफलबाट संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौला, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी र ऋण असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कमलराज गौतम र ऋण असुली न्यायाधिकरणका बैंकिङ सदस्य नरेशराज अर्यालसँग छलफल गरेको छ ।
आजको बैठकमा सहकारी सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयन, सहकारी ऐनले परिकल्पना गरेका संरचनाको स्थापना र सञ्चालन तथा पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि ठोस ढंगले निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकाले छानबिन समितिका संयोजक सुर्य थापाले जानकारी दिए ।
भएका नियमनकारी निकायहरू कमजोर हुनु र दोस्रो चरणको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने विषय २० वर्षसम्म छलफलमा मात्रै सीमित हुनुले सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग हुन पुगेको निचोडमा समिति पुगेको छ ।
यसैबीच, आजको छानबिन समितिको बैठकले शिवशिखर, हाम्रो कृषि अभियान, तुलसी, सुमेरू, सूर्य दर्शन, सुप्रिम, सहारा, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतका कम्पनीमा प्रवाह भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने समेत निर्णय गरेको संयोजक थापाले जानकारी दिएका छन् ।
