नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा नदीको मापदण्डसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ । गत पौष ३ गते सर्वोच्चबाट भएको फैसलाले नदीको हाल कायम मापदण्डमा २० मिटर थप गरेर नयाँ मापदण्ड कायम गरि त्यस स्थानमा संरचना बनाउन नदिन परमादेश दिएको थियो । यस परमादेशको कार्यान्वयन सम्भव नरहेको महासंघले जनाएको हो ।
सर्वोच्चले त्यस्तो स्थानमा बनाइएका संरचनाको मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्नेसमेत भनेपछि महासंघले कार्यान्वयन जटिल र असम्भव रहेको जनाएको हो । सर्वोच्चको उक्त फैसला लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण निषेधित क्षेत्र भनेर सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि राजीनितक नेतृत्व र कार्यकर्ताहरु नै विभाजित भएका छन् ।
अहिले भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले यसको पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको छ । यसै बेला महासंघले पनि उक्त फैसलाबाट जनता र व्यवसायी प्रभावित हुने जनाएको हो ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०८०/०९/०३ गतेको फैसला बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेश अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकाले यसबाट लाखौँ जनता एवम् घरजग्गा व्यवसायीसमेत प्रभावित हुने हुँदा सो प्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए लाखौँ जनता प्रभावित हुने समेत जिकिर गरेको छ ।
