विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच लाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विद्युत् नियमन आयोगले द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको छ। नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउदै, नागरिकको गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित, तथा सर्वसुलभ रुपमा विद्युत उपयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर्ने उदेश्यले गत पौष महिनामा जारी गरिएको खुला पहुँच सम्बन्धि निर्देशिकाको कार्यन्वयन लाई आयोगले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो।
आयोगको साउन २२ गते बसेको बैठकले खुला पहुँच सम्बन्धी थप दुई निर्देशिकाहरु ( गुनासो समाधान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा ब्यालेंसिंग तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गरेको हो। सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले मस्यौदा निर्देशिकामा आफ्नो राय, सुझाव र टिप्पणी लिखित रुपमा आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाण्डौमा वा इमेल मार्फत पठाउन सक्नेछन्।
उक्त निर्देशिकाहरु विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ अन्तर्गतका सम्बद्ध निर्देशिकाहरु रहेका छन् भने विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ अन्तर्गत जारी हुने छन्। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ मा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दफा अन्तर्गत विधुतीय प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ गत वर्षको पुष महिना मै जारी गरी सकेको थियो भने उक्त निर्देशिकालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिकाहरु मध्ये दुई ९२० निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरेको छ ।
मस्यौदा जारी गरिएका निर्देशिकाहरु मध्ये खुला पहुँच सम्बन्धी गुनासो समाधान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले खुल्ला पहुँचका समबन्धमा गुनासो तथा विवादको छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी समाधान गर्न प्रकृया र प्रणालीको स्थापना गरेको छ । यस निर्देशिकामा गुनासो समाधान समिति मार्फत सुरु तहको गुनासो र विवाद समाधान गर्ने, र समितिले गरेका निर्णयहरुमा चित्त नबुझेमा विद्युत नियमन आयोग मार्फत विवाद निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, ब्यालेंसिंग तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहूँच प्रदान तथा उपयोग र तत्सम्बंधित कारोबारलाई व्यवस्थित , पारदर्शी, अनुमानयोग्य, तथा समयबद्ध बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । यस निर्देशिकामा खुला पहुँच मार्फत गरिने कारोबारलाई दुई भागमा विभाजन गरि ब्यबस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमित करोबारहरुलाई एक महिनाको कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र डेभियसन सम्बन्धि शुल्कहरुको व्यवस्थापन भने साप्ताहिक कार्यतालिका मार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुला पहूँच अन्तर्गतका सम्पूर्ण करोबारहरुलाई विद्युतीय प्रणालीमा ९सफ्टवेयर मार्फत ० संचालन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
निकट भविष्यमा खुला पहुँच कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रशारण शुल्क तोक्ने तथा अन्य सम्बद्ध निर्देशिकाहरु जस्तैस् डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्र सम्बन्धी निर्देशिका, मिटरिंग निर्देशिका, ग्रिड आबद्धता ९कनेक्टिभिटी० लगायतका निर्देशिकाहरु क्रमिकरुपमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यसपश्चात, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकहरूले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन्।
हाल नेपालमा खुला पहुँचको प्रावधान नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र बजारको सम्पूर्ण जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अब खुला पहुँच निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। यसले विद्युत बजारको जोखिम घटाउनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत् बजारको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
