गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत आम्दानी र ८० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको हो ।
सरकारले गत आवमा रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा रु १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
चालु शीर्षकमा गत आव सरकारले रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकामा त्यसको ८८ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको कुल चालुगत बजेट खर्च रु १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख छ । पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । यस अवधिमा जम्मा रु एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड छ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका लागि गत आव रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ ।
गत आवका लागि सरकारले कुल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, रु १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत कम हो । गत आवका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो यद्यपि लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रु ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख अनुदान आएको छ ।
