स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र ‘विकासविरोधी’ वन ऐनका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठुलो चुनौती भोग्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
अध्यक्ष डाँगीले नेपाल र भारतबिच भएको पछिल्लो ऊर्जा सम्झौता र प्रसारण लाइन क्षमता वृद्धिको स्वागत गरे । पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकले विद्युत आयाततर्फ १४ सय मेगावाट र निर्याततर्फ १६५० मेगावाट क्षमता पु¥याउने निर्णय गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको उनको भनाइ थियो । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कडा नीतिका कारण धेरै आयोजनाहरू ठप्प भएको उनले आरोप लगाए ।
‘हाम्रो ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र, १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रहरू (बफर जोन) का कारण झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारले एकातिर अनुमति दिने तर अर्कोतिर एउटा वार्डेन वा अधिकृतले पत्र काटेकै भरमा अर्बौँको लगानी रोकिने अवस्था छ,’ अध्यक्ष डाँगीले भने । उनले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई समग्र पूर्वाधार विकासका लागि वर्तमान वन ऐन र नियमहरू बाधक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई तत्काल परिमार्जन गरी ’विकासमैत्री’ बनाउन माग गरे । एउटा ऊर्जा आयोजना सम्पन्न गर्न ८ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी निकायहरू धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले प्रशासनिक झन्झटले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको बताए ।
त्यस्तै, बर्खाको समयमा उत्पादित बिजुली खपत हुन नसक्दा झन्डै १ हजार मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको र यसबाट बच्न आन्तरिक खपत वृद्धि र प्रसारण लाइनको विस्तार अनिवार्य रहेको उनले औँल्याए । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत व्यापार (ट्रेडिङ) मा सहभागी गराउने पहल गर्नु सकारात्मक कदम भएको उनले बताए ।
अहिलेको सरकार दुई तिहाइ नजिक रहेको र नीतिगत परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्ने भएकाले चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न उनले आग्रह गरे । ‘अहिलेको सरकारले चाहेमा ऐन, कानुन र निर्देशिकाहरू सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता मात्र पूरा गरिदिए पनि ऊर्जा क्षेत्रको आधा समस्या समाधान हुन्छ,’ डाँगीले भने ।
उनले निजी क्षेत्र, सरकार र सञ्चार जगत् मिलेर अघि बढे मात्र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
