नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले सन् २०२० (वि.सं. २०७७ असोज ४ गतेको महानिर्देशक स्तरको निर्णय अनुसार) मा हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ (आफ्ना जहाजको भूमिस्थ व्यवस्थापन) को अनुमति दियो । प्राधिकरण वायुयानहरुको भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) तथा अन्य भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ को परिच्छेद २ दफा ४ उपदफा (५) मा सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सो प्रावधान अनुसार हिमालय एयरलाइन्सले असोज ९ गते नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्बोधन गेरेर सम्झौताका लागि पत्राचार गर्यो । त्यसयता पटकपटक पहल गर्दा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सम्झौता गरेन ।
जबकी, क्यानले हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न धरौटी बापतको रकम बैंकमा जम्मा गराउन लगाएर प्रमाणपत्र दिएको थियो । यस अवधिमा हिमालय एयरलाइन्सले सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाका लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्यो, कर्मचारीहरुलाई तालिम पनि दियो । कम्पनीका अनुसार सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिसका लागि ५० करोड लगानी गरिएको थियो ।
…अनि अदालत पुग्यो हिमालय एयरलाइन्स
निर्देशिकामा स्पष्टसँग १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भनिएपनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले एक वर्षसम्म सम्झौता गरिदिएन । बरु, २०७९ पौष ७ गते क्यानले २०७९ पौष ४ को निर्णय भन्दै सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अनुमति नै स्थगित गरिदियो ।
क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थान उपलब्ध गराउने अवस्था नरहेको भन्दै सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अनुमति स्थगन गरिएको पत्र पठायो । त्यसको २ महिना पछि अर्थात्, २०७९ फागुन ४ गते हिमालय एयरलाइन्सले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।
अदालतको आदेशसमेत पालना भएन
भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) तथा अन्य भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ को परिच्छेद २ दफा ४ मा सातामा ३५ पटक उडान अनुमति पाएका एयरलाइन्स कम्पनीलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार हिमालय एयरलाइन्सले २०७६ चैतमा क्यानसँग अनुमति माग गरेको थियो ।
क्यानले २०७७ असोज ४ मा अनुमति दिएपनि सम्झौता भने भएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षमा क्यानले अनुमति भने नवीकरण गर्दै आएको थियो । तर, २०७९ साल पौष ७ गते अनुमति स्थगित गरिएको पत्र आएपछि हिमालय एयरलाइन्सले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो । सर्वोच्चले २०८० माघ १२ गते निवेदक (हिमालय एयरलाइन्स)को पक्षमा परमादेश जारी गर्यो । न्यायाधिश द्वय डा. मनोज कुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले दिएको आदेशमा ‘निवेदकलाई मिति २०७७/०६/०४ मा दिएको प्रमाणपत्र बमोजिमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवाको अनुमति प्रमाणपत्र नवीकरण र सम्झौता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा ऐन नियम र निर्देशिका समेतले तोकेका आधार र कारण खुलाई प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ’ भनिएको छ ।
सर्वोच्चबाट आदेश आएपछि क्यानले अनुमति नवीकरण गरेपनि विमानस्थलले असहयोग र पक्षपाती व्यवहार गरेका कारण आफूले काम सुरु गर्न नपाएको हिमालय एयरलाइन्सको गुनासो छ । अदालतले आदेश दिएको २ वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिसका लागि आफूले कर्मचारी पठाउन नपाएको र क्यान (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)ले पास उपलब्ध नगराएको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सले ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
क्यान र विमानस्थलको विभेदकारी कदमबाट आफूलाई ३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार ३८० रुपैयाँ ०८ पैसा नोक्सानी पुगेको भन्दै हिमालय एयरले तत्काल अनुमति बमोजिमको सम्झौता गरेर काम गर्ने वातावरण निर्माण नगरिए कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ ।
क्यान भन्छ, ‘हिमालयमाथि अन्याय भएकै हो, एयरपोर्ट जिम्मेवार’
हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिँदा नेपाल एयरलाइन्सको आम्दानी गुम्छ । अहिले नेपाल एयरलाइन्स जहाज उडाएर नभई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको कमाईबाट चलिरहेको छ । हिमालय एयरलाइन्सले आफ्नो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ आफैँ गर्दा उसको आम्दानीमा संकुचन आउने भएकाले तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालयलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिने निर्णय रोक्न प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए ।
अहिले आएर हिमालयले अदालतबाट आदेश आएको २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै निर्णय नआएपछि अल्टिमेटम सहितको पत्र क्यानमा पठाएको छ । पत्र प्राप्त भएपछि क्यानले भने यस सम्बन्धमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रशासन नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । ‘हिमालय एयरलाइन्सलाई निर्देशिका अनुसार अनुमति दिएपछि सुरुमै उसलाई काम गर्न दिनुपथ्र्यो, अदालत जान बाध्य पार्नु हुँदैनथ्यो’ क्यान स्रोत भन्छ, ‘बाध्य भएर अदालत गयो, आदेश पनि आयो । आदेश अनुसार क्यानबाट अनुमति नवीकरण पनि भयो । अनुमति नवीकरण भइसकेपछि एयरपोर्टले सम्झौता गर्नुपर्ने हो, तर, गरिदिएको छैन । एयरपोर्टले कसको दबाबमा सम्झौता नगरेको हो भन्ने बुझ्न सकिएन ।’
तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत अनुमति अनुसारको काम गर्न ‘स्पेश’ (स्थान) उपलब्ध नगराउने, कर्मचारीलाई पास नदिने जस्ता विषय अन्यायपूर्ण नै देखिएको भन्दै क्यान स्रोतले पत्र प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय लिइने जनाएको छ ।
‘प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति पाइसकेपछि काम गर्न नपाउनु भनेको उमाथि अन्याय नै भएको मान्नुपर्छ’ क्यान स्रोत भन्छ, ‘यस सम्बन्धमा क्यानबाट भएको निर्णय अनुसारको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व एयरपोर्ट (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) को हो । एयरपोर्टबाट किन काम भएन भनेर बुझ्छौँ र आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।’
