नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा संचालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्र भित्रको जग्गा भाडा सम्बन्धि विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुख खोलेको छ । महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित करिब ७०० उद्योगहरूमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्न भइरहेको तयारी प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
जग्गा भाडा वृद्धिको विवादमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला उद्योगीहरुमाथि मानसिक दबाब दिने काम ठिक नभएको महासंघले जनाएको छ ।
कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग चलाउनका लागि अवरोध हुने गरि अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित रहेको महासंघको भनाइ छ ।
वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै महासंघले निर्वाध रुपमा उद्योग सञ्चालनको लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि भएको स्मरण गराएको छ ।
उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन नसक्ने भन्दै महासंघले यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने प्रष्ट पारको छ ।
महासंघले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न आग्राह गर्दै महासंघले यो समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ ।
