सरकारले १०० रुपैयाँ सम्मका सामान भारतीय बजारबाट किनेर ल्याउँदा भन्सार लगाउन थालेपछि दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लगाउने नियम व्यवहारिक नभएको भन्दै सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै बैशाख १४ मा रिट दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले घरायसी प्रयोजनका लागि सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णय अव्यवहारिक देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
