देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब बराबर पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को मन्त्रालयगत बेरुजु विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
जस अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको हो ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड र सञ्चार मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
अरु मन्त्रालयहरूमा १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख गरी कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयगत बेरुजु देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकले संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य संस्थासहित ५ हजार ५२६ निकायको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
