अहिले एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) र साइबर सेक्युरिटी जस्ता विषयहरु धेरै सुनिन्छन् । विश्वभरी नै एआईको प्रयोग बढिरहेको छ, हरेक दिनजसो नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ ।
यो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा पनि एआई र साइबर सुरक्षा सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाई सुरु भएको छ । कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुका लागि ‘टेक पाइला’ले लण्डनको कोर्स नेपाल भित्र्याएको हो । ‘नेशन कम्प्युटिङ सेन्टर (एनसीसी) यूके’को कोर्स टेक पाइलाले नेपालमा भित्र्याएको हो ।
टेक पाइलाका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार यो कोर्स २ वर्षको हुन्छ । अहिले टेक पाइलाले एनसीसी यूकेसँग यसको सम्बन्धन लिएको हो । कोर्स सकिएपछि विद्यार्थीलाई एनसीसी यूकेले नै सर्टिफिकेट दिन्छ । यति मात्रै होइन, एनसीसीमा नयाँ कोर्स विकास हुनासाथ त्यो कोर्स तत्कालै नेपालमा पनि पढ्न पाइन्छ । साथै, कक्षा ११ र १२ मा यो कोर्स पूरा गरेपछि बाँकी अध्ययन आफैँले गर्न सकिन्छ । तर, यदि बाँकी अध्ययन गर्न कसैले लण्डन जान्छु भन्यो भने प्रतिस्पर्धामार्फत यो विकल्प पनि उपलब्ध रहेको छ ।
स्कुल र इन्सिच्युटले धमाधम कोर्स लिन थाले
अहिले टेक पाइलासँग यो कोर्स लिन विद्यालय मात्रै होइन, इन्सिच्युटहरु पन आकांक्षी देखिएका छन् । हालसम्म २२ वटा विद्यालयले कोर्स लिएर आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउन थालेका छन् । धनगढी, महेन्द्रनगर जस्ता शहरमा इन्सिच्युटले पनि यो सेवा विस्तार गर्दैछन् ।
टेक पाइलाले टिचर ट्रेनिङ, बुकलेट निर्माण र अरु टेक्निकल सपोर्ट प्रदान गर्छ । साथै, स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरु उत्पादन गर्ने मोडल अनुसार उनीहरुलाई दक्ष बनाउने गरी ट्रेनिङ दिइन्छ । ‘ब्याक अप’का रुपमा विभिन्न सफ्टवेयर तथा आईटी कलेजबाट पास आउट भएका विद्यार्थीलाई राखिएको छ ।
कति लाग्छ खर्च ?
यो कोर्स अहिले विद्यालय र इन्सिच्युटहरुमा लन्च भइरहेको छ । कम्पनीले गाउँ गाउँसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । टेक पाइलाका अनुसार २ वर्षको हुने यो कोर्स पढ्न प्रतिवर्ष एक विद्यार्थी बराबर जम्मा ६ हजार रुपैयाँ जति खर्च लाग्छ ।
नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र अहिले विश्वभरी नै तहल्लका मच्चाइरहेको एआई सम्बन्धि शिक्षा स्वदेशमै प्रदान गर्ने उदेश्य राखिएको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । साथै, नेपालमा प्रशस्त मात्रामा बिजुली उत्पादन हुने भएकाले नेपाल दक्षिण एशियाकै आईटी हब बन्न सक्ने बताउँदै उनले यसका लागि आईटी र एआई शिक्षालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । यसो हुँदा खर्बौको आईटी सेवा निर्यात गर्न सकिने र डाटा सेन्टरको विकासमा आफ्नै देशमा उत्पादित जनशक्ति खपत हुने उनको भनाइ छ ।
