सञ्जिव न्यौपाने,
ऊर्जा उद्यमी
आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने सरकारी लक्ष्यमा जलविद्युत क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा ठूलो हुने देखिएको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको लागि पहिलो संवाहक क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
जसमा विद्युत उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुऱ्याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्ने लगायतका पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानी समेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास र व्यापार घाटा न्यूनीकरणको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र हो। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय स्रोतहरूको व्यापक विकासबिना आत्मनिर्भर नेपाल सम्भव छैन।
सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि जलविद्युत क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत, संरचनागत र प्रशासनिक सुधार आवश्यक देखिएको छ। नयाँ सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिन निम्न बुँदागत सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछु।
१. संस्थापक शेयर संकलनमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने
ठूला निजी तथा सार्वजनिक आयोजनाहरू निर्माण गर्न संस्थापक लगानी आवश्यक पर्छ। कुनै पनि कम्पनी वा आयोजनामा संथापक लगानी चाहिन्छ, जसले सुरुवाती चरणमा जोखिम मोलेर लगानी गरेका हुन्छन्। नेपालमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट अर्वौँ रकम बराबरको संस्थापक लगानी जुटाउन सकिन्छ। यसमा कुनै प्रतिशत सीमा वा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन। बिना संस्थापक लगानी ठूला आयोजना बन्न सक्दैनन्। त्यस कारण स्वतन्त्र रूपमा संस्थापक सेयर संकलन गर्न दिनुपर्छ।
यसको लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संस्थापक लगानी जुटाउन सहज व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यस्तो लगानीमा जोखिम हुने हुँदा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता शिक्षा मार्फत जोखिम अवसरबारे लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नु पर्छ। बेथिति रोक्नको लागि कस्ता कम्पनी वा आयोजनाले कुन कुन उदेश्यको लागि, कति रकमसम्म, कुन पक्रियाबाट प्रमोटर शेयर संकलन गर्ने हो , त्यस सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु उचित हुन्छ। यस्तो मापदण्डमा धेरै आयोजना सफलतापुर्वक सम्पन्न गरेकालाई प्रमोटर शेयर संकलनमा सहजता प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, गलत नियत राख्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था समेत गरि संस्थापाक शेयर संकलनको प्रतिबन्ध फुकाउनु पर्छ ।
२. उत्पादन लाइसेन्स अवधिभर ट्याक्स होलिडे
ऊर्जा आयोजनाहरूमा ठूलो पुँजी लगानी हुन्छ र निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ। उत्पादन अनुमतिपत्रको पूरै अवधिभर कर छुट दिनुपर्छ। बजेट मार्फत नै आर्थिक ऐनमा समावेश गरेर भ्याट छुट र आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ र आयोजना आर्थिक रुपमा सबल हुन्छन्।
३. ROR, PROR र सौर्य आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउने
आयोजना पहिचान, सभाव्यता अध्ययन, निर्माणको चरण धेरै लामो हुन्छ । त्यस कारण हालको ३०/३५ वर्षको लाइसेन्स अवधि पर्याप्त छैन। Run of River (ROR), Peaking Run of River (PROR) र सौर्य आयोजनाहरूको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ। यसको असर ह्रासकट्टीमा देखिनेछ र कम्पनीको नाफा र प्रति शेयर आम्दानी बढाउँने छ। यसो हुँदा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित भाई र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहजै ऋण उपलब्ध गराउँछन्।
४. IEE प्रक्रियालाई सरल बनाउने
Initial Environmental Examination (IEE) र Environmental Impact Assessment (EIA) को जटिल प्रक्रियाले आयोजना ढिलो हुन्छ। यसको सट्टा वडा र पालिकामार्फत वृक्षरोपण, सामाजिक कार्य गरि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति वापत राज्यको कोषमा रकम हालेर एकिकृत रुपमा कार्य गर्नु राम्रो हुन्छ। साथै सरकारी जग्गा उपभोग प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्छ। यसले स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँछ र अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाउँछ।
५. प्रबर्दकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति
जलविद्युतका प्रबर्दक कम्पनीलाई दुहुनो गाईको रुपमा चित्रण गरि दुख दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । केही स्थानीय व्यक्ति वा संस्थाले अनावश्यक विरोध गरि आयोजनास्थलमा अवरोध गरेर आयोजना रोक्ने प्रवृत्ति छ। ऊर्जा क्षेत्रका विकासकर्तालाई यस्ता अवरोधबाट कानुनी रूपमा संरक्षण दिनुपर्छ। सरकारले सुरक्षा र छिटो समस्या समाधानको संयन्त्र बनाउनुपर्छ। जलविद्युतका प्रबर्दकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ।
६. तीन वर्षको लक-इन पछि प्रमोटरलाई सहज एक्जिट
प्रमोटरहरूलाई ३ वर्ष लक-इनपछि आफ्नो सेयर स्वतन्त्र रूपमा बेच्न दिनुपर्छ। प्रबर्दकहरुले ऋण लिने बेलामा बैंकसँग नै छुट्टै सम्झौता गरेको हुनाले प्रमोटर भाग्ने अवस्था हुदैन। त्यसकारण ३ वर्षको लकइन अवधिपछि सहज रुपमा शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले बजारमा तरलता बढाउछ र नयाँ लगानी आकर्षित गर्छ। साथै प्रमोटरले यसरी शेयर बिक्री गर्दा उसले बजारबाट नै अर्को आयोजना निर्माणको लागि लगानी जुटाउने अवसर प्राप्त गर्छ, जसबाट झन् ठूला ठूला अरु आयोजना बन्न सक्नेछन् र प्रबर्दकहरुले एउटा आयोजना निर्माण गर्दाको अनुभवबाट थप अरु आयोजना निर्माण गर्न सक्ने छन् ।
७. प्रमुख लगानीकर्ताको सेयर रोक्का नगर्ने
कम्पनीले जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ corporate guarantee दिइसकेको हुन्छ। त्यसकारण प्रमुख लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सेयर रोक्का गर्ने व्यवस्था ब्यबहारिक छैन, यसलाई समाधान गरिनु पर्छ। प्रमुख लगानीकर्ताको सेयर रोक्का नगर्ने व्यवस्था गरिँदा यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुन्छ ।
८. एकल आईजीनको व्यवस्था
पछिल्लो समय संस्थापक शेयर र साधारण शेयर गरेर शेयरको दुई थरि प्रकार कायम गरि दोहोरो आईजीनको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सबै शेयरको समान मताधिकार रहने भएकोले सबै शेयरधनीलाई समान व्यबहार गरिनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै हालसम्म भई आएको एकल आईजीनलाई नै निरन्तरता दिनु पर्दछ । दोहोरो आईजीनको व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा लगानी नै नआउने अवस्था आउने छ । यदि कसैले लकइन अवधिमा शेयर बिक्री गरेको छ, गैर कानूनी कार्य गरेको छ, त्यसको समाधानको लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । तर दोहोरो आईजीनको व्यवस्था गरेर लगानीकर्तालाई थप झन्झटिलो व्यवस्था गरिनु हुदैन ।
९. विद्युत् नियमन आयोगको प्रष्ट भूमिका
विद्युत नियमन आयोगले लगानीकर्तालाई नयाँ नयाँ प्रावधान ल्याएर नयाँ समस्या सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । आयोगले सहजीकरण गर्ने भूमिका मात्र खेल्नु पर्दछ । नियामकीय प्रावधानहरु सरल, सहज र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ। कसैले नियम विपरित कार्य गरेमा उसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । आयोगले गर्ने नियमनको दोहोरोपना हटाउनु पर्छ । आयोगले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरि सहजीकरणको भूमिका खेल्नु उचित हुन्छ । नियम आयोग, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयबीचको नीतिमा एकरुपता हुनु पर्छ। जलविद्युत विकासको लागि नियमन आयोग मै एकद्वारा प्रणाली अबलम्बन गर्दा धेरै समस्या आफै समाधान भएर जान्छ।
१०. सबै ROR र PROR आयोजनाका लागि तत्काल PPA खुला गर्ने
सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्यमा पुग्नको लागि तत्काल नै आयोजना अघि बढाउनु पर्छ । यसको लागि सबै ROR र PROR आयोजनाका लागि Power Purchase Agreement (PPA) खुला गर्नु पर्दछ। आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्तिमा पनि ३/४ वर्ष लाग्ने गर्दछ। आन्तरिक खपत बढाउँनको लागि र विदेश निर्यात गर्नको लागि पनि सुरुमा उत्पादन नै चाहिन्छ। अहिले पीपीए खुलाएमा बल्ल सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन सम्भव हन्छ। डाटा सेन्टरको क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी आउँन थालिसकेको छ, स्थिर सरकार भएसँगै धेरै बिजुली खपत गर्ने ठूला ठूला उद्योग संचालनमा आउने छन् । तसर्थ उत्पादन बढाउँनको लागि तत्काल पीपीए खुलाउनुको विकल्प छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न नसक्ने भएमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल विद्युत ब्यापारको लाइसेन्स दिनु पर्दछ।
११. प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता
आन्तरिक प्रसारण लाइन र cross-border प्रसारण लाइन निर्माणकार्यमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ। यसले विद्युत् व्यापार बढ्छ र नेपालले छिमेकी देशमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ। यसको लागि ऐनमै संशोधन गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ।
१२. ड्राई सिजनका लागि ब्याट्री स्टोरेज सौर्य ऊर्जा खुला गर्ने
अहिले पनि सुख्खा मौसममा भारतबाट नै विद्युत आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सुख्खा मौसममा विद्युत् अभाव पूर्ति गर्न Battery Storage सहितको सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। सौर्य आयोजनाको लागि हुने लिलाम प्रक्रियामा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर प्रक्रियामा ब्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ। प्राधिकरणले अबलम्बन गरेको घटाघट विधि आयोजनाको दिगोपनाको हिसाबले उपयुक्त छैन । यो विधि प्राधिकरणको लागि लागि राम्रो भएपनि यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउछ र आयोजनाको गुणस्तरमा गम्भीर असर गर्छ।
१३. मेगा स्टोरेज र पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माण
मेगा स्टोरेज र पम्प स्टोरेज आयोजना बनाएर अतिरिक्त विद्युत् उपयोग गर्नुपर्छ। विद्युतको उत्पादन बढाएर डाटा सेन्टर र AI कम्प्युटिङको लागि विद्युत खपत गर्ने गरि योजना अघि बढाउनु आवश्यक छ। रासायनिक मल कारखाना खोलेर नेपाल भित्र मल उत्पादन गरेमा विद्युत खपत हुनुको साथै नेपालमै सहज रुपमा मल उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै कानूनी प्रबन्ध गरेर नियमन सहित क्रिप्टो माइनिङ जस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। उर्जा उत्पादनपछि त्यसलाई निर्यात गर्ने भन्दा पनि नेपालमै खपत बढाउन आवश्यक छ।
यी सुझावहरू लागू भएमा नेपालले छोटो समयमै ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ। नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी यी नीतिगत सुधारहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
