लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारले लिने जलविद्युत आयोजना संचालन र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कम्पनी खुल्ने भएको छ। आज बिजमाण्डुले आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसको लागि गृहकार्य भईरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अबको केही वर्षपछि नै बुट मोडलमा निर्माण भएर लाईसेन्स अवधि सकिएका जलविद्युत आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ। सो अगावै नै मन्त्रालयले यसबारे प्रष्ट नीति बनाउन लागेको उनले जानकरी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत आयोजना संचालक र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने योजना रहेको बताएका हुन् । सो कम्पनीमा निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणको पनि शेयर स्वामित्व रहने गरि परिकल्पना गरिएको उनले बताए। मन्त्रालयले यसबारे नीति बनाईरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनको लागि नियमावलीमा टेकेर अनुमति दिँदा पछि केही कानूनी जटिलता आउन सक्ने भएकोले ऐनमै समावेश गरेर त्यसको आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारको लाईसेन्स दिने तयारी सरकारको रहेको बताए ।
