नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विद्यार्थीहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा छुट दिन नसकिने जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थीहरुले यात्रा गर्दा यसअघिको प्रावधान अनुसार ४५ प्रतिशत छुट दिन यातायात व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त पत्रको सम्बन्धमा महासंघले २०६५ फागुन २० गतेको निर्णयलाई आधार बनाई छुट उपलब्ध गराउन भनेर पत्र आएको बताउँदै अहिलेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने जनाएको हो । छुट दिने सहमति हुँदा नेपाल सरकारले वार्षिक कर, रुट परमिट, जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति गरेको भएपनि २०७२ सालयता उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नरहेको महासंघले प्रष्ट पारेको छ । अहिले उक्त सहमति कोशी प्रदेशबाहेक अन्यत्र लागू नरहेको महासंघको भनाइ छ ।
६० प्रतिशत कर छुट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले लागु नगरेसम्म छुट सविधा दिन नसकिने महासंघले प्रष्ट पारेको छ ।
‘उक्त छुट दिए बापत नेपाल सरकारले वर्षिक कर, रुट परमिट, जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको अवस्था थियो । नेपालको संविधान २०७२ लागु भै संघीय संरचना बमोजिम यातायात क्षेत्रको अधिकार संघीय रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरे पश्चात कोशी प्रदेशमा नेपाल सरकारले दिँदै आएको ६० प्रतिशत छुट बापत प्रदेश मन्त्रालयले दिँदै आएकोमा सो प्रदेशमा विद्यार्थी छुट ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट दिँदै आएको हुँदा अन्य प्रदेशमा ६० प्रशित छुट आर्थिक वर्ष २०७३ सालदेखी नै हटाएको र प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको करमा पनि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै कर तोकेर लिने गरेको हुँदा यातायात महासंघले तत्कालिन अवस्थादेखि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरुले लिएको असमान कर र रुट परमिट, जाँचपासमा ६० प्रशित छुट हटाएको बारे यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुमा समायोजन गर्न माग गर्दै आएकोमा हालसम्म पनि सुनुवाई नभएको हुँदा व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले लागु नगरेसम्म सो परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुँदा कानूनी रुपमा कही कतै उल्लेख नभएकोले सो सम्बन्धमा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागमा आवश्यक छलफल गर्न महासंघ तयार रहेको व्यहोरा अवगत गराईन्छ’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
