नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सवारी कर्जाको लोन टू भ्यालू रेसियो ८०ः२० बनाउन माग गरेको छ । नाइमाकी अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएको टोलीले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै सवारी खरिद गर्न सक्ने प्रावधानका लागि अनुरोध गरेको हो ।
समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गरी वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग नाइमाले गरेको हो ।
यसैगरी, भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको नाइमाले जनाएको छ । भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि नाइमाले उठाएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ र हाइब्रिड सवारी साधनहरूको उचित वर्गीकरण गरी तिनको प्रविधिगत विशेषताअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको नाइमाले जनाएको छ । ।
अर्थमन्त्रीलाई नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आधारित कर प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको मान्यता दिनुपर्नेमा समेत नाइमाले जोड दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नाइमा द्वारा प्रस्तुत सुझावहरू अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको बताउँदै आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत मुद्दाहरू समेटेर प्रस्तुत गरेकोमा नाइमाको प्रशंसा गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको औंल्याउँदै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको र समग्र कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित तथा व्यवहारिक बनाउने दिशामा कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
यसै क्रममा नाइमा को प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साललाई पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेको छ । मन्त्री लम्सालले नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूले राष्ट्रिय राजस्व, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा पुर्याउँदै आएको महत्वपूर्ण योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूले तिर्ने कर राजस्वको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा पुनः लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
