सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ५ वटा काम गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले शासकीय सुधारका लागि गर्ने भनेका एक सय वटा कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै उर्जा क्षेत्रमा ५ वटा काम गर्ने भनेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शासकीय सुधारका लागि एक सयवटा कार्य स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । आज शनिवार ति सूची सार्वजनिक भएका हुन् ।
सूचीमा उर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख छ । साथै देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने। साथै, उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
