ब्यापक संशोधन नभई नियमन आयोगले बनाएको सुशासन मापदण्ड लागू हुन सक्दैन (अन्तर्वार्ता)

विद्युत नियमन आयोग (ईआरसी)ले जलविद्युत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको लागि भन्दै ‘अनुपतिप्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन मापदण्ड’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले फागुन ११ गते मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ३० दिन भित्र आफ्नो राय सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।

मस्यौदामा एउटा हाइड्रो कम्पनीमा एकै समयमा एकै परिवारका दुई जना सञ्चालक रहन नपाउने उल्लेख छ । कुनै कम्पनीमा एकै अवधिमा एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, हाइड्रोमा पनि कुलिङ पिरियड लाग्ने भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव वा अन्य उच्च व्यवस्थापनको पदमा कार्यरत रहिसकेको व्यक्तिको हकमा निज सेवाबाट अलग भएको दुई वर्षको शान्त अवधिसम्म त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।
यो विषयमा हामीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

ईआरसीले सार्वजनिक गरेको मापदण्डको मस्यौदाबारे तपाईको धारणा के हो ?

अहिले सार्वजनिक भएको मापदण्डको मस्यौदा हेर्दा जो जो बसेर यो ड्राफ्ट गर्नुभयो, जलविद्युत क्षेत्र पटक्कै नबुझेको व्यक्तिहरु बसेर गर्नुभयो भन्ने देखिन्छ । ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्र बुझेको मान्छेले प्रस्तावित मापदण्डमा एकाघरको सञ्चालक हुन नपाउने, प्रमुख कार्यकारी र कम्पनी सचिवलाई कुलिङ पिरियड लागू हुने जस्ता कुरा उल्लेख नै गर्दैन । यसकारण उक्त प्रस्तावित मापदण्डमा ब्यापक संशोधन नभई लागू हुने अवस्था छैन ।

एकाघरका व्यक्ति एकै समयमा सञ्चालक पदमा बहाल हुन नहुने कुरा जायज होइन र ?

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका आधारमा सञ्चालक रहन्छन् । अधिकांश आयोजनाहरु ७०–३० प्रतिशतको लगानी मोडलमा सञ्चालनमा छन् । १०० रुपैयाँको आयोजना छ भने ३० प्रतिशत भनेको ३० रुपैयाँ हो । यसमा पनि ६ रुपैयाँ पब्लिकलाई सेयर दिइएको हुन्छ । ३ रुपैयाँ स्थानीयलाई छुट्याइएको हुन्छ । बाँकी रहेको २१ रुपैयाँ मात्रै प्रोमोटरको हो । त्यो २१ रुपैयाँबाट ४ जना सञ्चालक हुन्छन्, पब्लिक र स्थानीयको ९ रुपैयाँबाट २ जना हुन्छन् । एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकको मापदण्ड पनि गलत छ ।

अब प्रोमोटरको २१ रुपैयाँमा एकै परिवारकै मान्छेले लगानी गर्छ भने उसको परिवारबाट चारै जना सञ्चालक हुन पनि सक्ने भए नि । यो त कम्पनी ऐनले गाइड गर्ने विषय हो । यसकारण यो विषय टेबलमा बसेर गफ गरेर मात्रै हुँदैन । हामी नियमन आयोगसँग छलफल गर्छौँ ।

प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदामा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति सम्बन्धि क्राइटेरिया कसरी गलत  ?

मस्यौदामा विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने भनिएको छ । तर, सँगसँगै कम्तीमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त, कम्पनी व्यवस्थापन सम्बन्धि काममा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको भनियो । अर्को कुरा, कानून, अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा तथ्यांक वा प्रशासन विषयमा कम्तिमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अहिले ७ सय जति आयोजना होलान् । हामीसँग जनशक्ति कति छ ? यस आधारमा त अहिले नै १४०० जना विज्ञ चाहिन्छ । कहाँबाट ल्याउने ? अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा भनिए अनुसारको योग्यता प्राप्त व्यक्ति खोज्दा त जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समिति कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । यसकारण जलविद्युत कम्पनीको प्रकृति र मोडल नबुझी यो ड्राफ्ट गरिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

आयोगले १ महिनाको समय दिएर आयोगले सुझाव माग गरेको छ, सुझाव पठाउनुभयो ?

यो विषयमा लिखित रुपमा सुझाव पठाएर मात्रै हुँदैन । घनिभूत छलफलको जरुरी छ । हामी आयोगसँग बसेरै छलफल गर्छौँ । एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, गैर जिम्मेवार हुने छुट कसैलाई छैन । त्यहीँ भएर हामीले २०८० सालमै सेबोनसँग बिजुली नबालेका कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने भनेर सम्झौता नै गरेका छौँ । इप्पान र सेबोनबीच यो सम्झौता नै भएको छ । सेबोनसँग भएको सम्झौता व्यक्तिगत रुपमा गणेश कार्की र रमेश हमालले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता होइन, त्यो संस्थागत सम्झौता हो ।

यसकारण हामी पारदर्शीता हुनुपर्छ भनेर आफैँ पनि लागिरहेका छौँ । इप्पान लागिरहेको छ । अब यो विषयमा पनि हामी आयोगसँग छलफल गर्छौँ, मस्यौदामा ब्यापक संशोधन गरिनुपर्छ भनेर कारण र तथ्यसहित सुझाव दिन्छौँ ।

अन्तिममा, नियमन आयोगबाट जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु के अपेक्षा गरेका छन् ? 

आयोगले क्वालिटी हेर्नुपर्यो । वन विभाग र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय गराउन आयोगले भूमीका खेल्नुपर्ने थियो । तर, यी विषयमा सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि एकातिर मात्रै हेरेर नियन्त्रण गर्ने हिसाबले पछिल्लो मस्यौदाको ड्राफ्ट आएको छ ।

अब नयाँ सरकार आउँदैछ । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बन्दैछ । उसले जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो घोषणापत्र मात्रै पनि कार्यान्वयन गरिदियो भने पर्याप्त हुन्छ । अब विद्युत नियमन आयोग, वन विभाग, विद्युत विकास विकास जस्ता निकायहरु सहजीकरणतर्फ केन्द्रित होलान् भन्ने अपेक्षा छ । हामी आशावादी पनि छौँ ।

यस अघि : हाइड्रोमा कुलिङ पिरियडसहित संचालक नियुक्तिमा कडाई गरिने, रिपोर्टमा एकरुपता हुनुपर्ने