अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोलीले नेपालको अर्थतन्त्रको समीक्षा गरेको छ। आईएमएफकी मिसन प्रमुख सरवत जहानको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २०, २०२६ सम्म काठमाडौंमा भ्रमण भएको थियो।
यो भ्रमणमा २०२६ को आर्टिकल फोर परामर्श र विस्तारित क्रेडिट सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौं समीक्षाको लागि कर्मचारी स्तरको सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट अनुमोदन भएपछि नेपालले थप एसडीआर ३१.३२ मिलियन (लगभग ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछ। यससँगै ईसीएफ अन्तर्गत कुल प्राप्त सहायता एसडीआर २८२.४२ मिलियन (लगभग ३८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर) पुग्नेछ। यो ईसीएफ कार्यक्रमको अन्तिम समीक्षा हो।
आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरवत जहानले भनेकी छन् कि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिरहेको छ। मध्य-जुलाई २०२५ सम्मका अधिकांश मात्रात्मक लक्ष्यहरू पूरा भएका छन्, बाल कल्याण अनुदानको लक्ष्य भने थोरै कम भएको छ।
सातौं समीक्षामा भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति अपनाइएको, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाको अनसाइट निरीक्षण सम्पन्न भएको र बैंक सम्पत्ति वर्गीकरणलाई बासेल समिति दिशानिर्देशसँग मिलाइएको उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी २०२१ को सेफगार्ड मूल्यांकन र २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थिरता प्रतिवेदनका सिफारिसहरू समावेश गरिएको छ। यो ऐन संसदमा पेस गर्नु कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भाग हो।
आईएमएफका अनुसार विरोध प्रदर्शन र आर्थिक अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको विश्वास घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ, जुन सम्भावितभन्दा कम हो। जनवरी २०२६ मा मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतमा रहेको छ। राजस्व वृद्धि मध्यम छ, पूँजीगत खर्च संशोधित लक्ष्यभन्दा कम छ। बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गएको छ – विप्रेषण, पर्यटन र आयात नियन्त्रणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति बढेको छ र पर्याप्त स्तरभन्दा माथि छ।
वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको निष्कर्ष आईएमएफको छ। बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) जनवरी २०२६ मा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षापछि यो अझ बढ्न सक्ने उल्लेख छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको भनिएको छ।
आगामी दिनमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणले लगानी र उपभोग बढाउने अपेक्षा आईएमएफको छ। आईएमएफका अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्र रहनेछ। तर राजनीतिक अनिश्चितता, पूँजीगत परियोजना कम कार्यान्वयन, वित्तीय जोखिम र विप्रेषण घट्ने जस्ता जोखिम छन्।
सुधार जारी राख्नुपर्नेमा आईएमएफले जोड दिएको छ। जसमा घरेलु राजस्व बढाउने, सार्वजनिक लगानी र खर्च दक्षता सुधार्ने, मौद्रिक नीति अनुकूल राख्ने, एनपीएल व्यवस्थापन, एनआरबी ऐन संशोधन, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना र एएमएल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी एफएटीएफ ग्रे लिस्टबाट निस्कने लागत छन्।
भ्रमणको क्रममा आईएमएफले अर्थमन्त्री रमेशोर प्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर विश्वनाथ पौडेललगायतसँग छलफल गरेको थियो। निजी क्षेत्र, थिंक ट्यांक र विकास साझेदारहरूसँग पनि भेटघाट गरेको थियो।
