नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गर्ने गरी कार्यविधिको ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाएको एक वर्ष भएको छ । व्यसायिक ग्राहक र घरायसी ग्राहकलाई परल मूल्यमै ग्यास बेच्ने र घरायसी ग्राहकलाई उनीहरुको बैंक खातामा अनुदान बापतको रकम जम्मा गरिदिने निगमको तयारी थियो ।
अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा, व्यवसायिक ग्राहकलाई प्रतिसिलिण्डर २२ सय रुपैयाँ (हालको लागत मूल्य अनुसार) मा ग्यास बेच्ने र घरायसी ग्राहकलाई २२ सयमै बेचेर पछि ३ सय रुपैयाँ अनुदान फिर्ता गर्ने निगमको तयारी थियो । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टका अनुसार यस सम्बन्धि कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भइसकेपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
किन दुइ थरी मूल्य राख्ने तयारी गरियो ?
अहिले व्यवसायी र घरायसी दुबै वर्गका ग्राहक निगमका लागि समान छन् । अर्थात्, दुबै थरीका ग्राहकले एउटै मूल्य (हालको मूल्य अनुसार प्रतिसिलिण्डर १९१० रुपैयाँ)मा ग्यास पाइरहेका छन् । निगमका अनुसार व्यवसायिक ग्राहकले प्रतिसिलिण्डर १९१० रुपैयाँमा ग्यास किन्दा त्यसको भ्याट फिर्ता पाउँछन् । तर, घरायसी ग्राहकले यो सुविधा नपाउने हुनाले दुइ थरी मूल्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको निगमको भनाइ छ ।
‘व्यवसायिक ग्राहकले भ्याट फिर्ता पाउँछन्, उनीहरुले ग्यास प्रयोग गरेपछि त्यसको भ्यालू एड गरेर कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्ता वा ग्राहकबाट शुल्क पनि लिएका छन् । यसबाट व्यवसायीलाई घरायसी उपभोक्ताको तुलनामा ग्यासको मूल्य सस्तो पर्न गइरहेको छ’ डा. भट्टले भने, ‘तर, घरायसी ग्राहकको हकमा यी दुबै कुरा हुँदैनन् । त्यसकारण दुइ थरी मूल्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।’
कहाँ अड्कियो हलो ?
कुन ग्राहक व्यवसायिक हुन्, कुन घरायसी हुन् भनेर पहिचानका लागि निगमले सफ्टवेयरसमेत बनाउने तयारी गरेको थियो । अहिले यो काम पनि अधुरै छ । किनभने, सरकारले निगमलाई परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छैन ।
‘सरकारबाट निर्देशन आएको छैन, कार्यान्वयन गर्नू भन्ने निर्देशन आयो भने हामी परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने र घरायसी ग्राहकलाई अनुदान बापतको रकम उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गरिदिन सक्छौँ’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘सरकारी निर्देशक आयो भने काम गर्न हामी तयार नै छौँ ।’
तर, अहिलेकै अवस्थामा ग्यासमा मूल्य बढाएर परल मूल्य कायम गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ । किनकी, परल मूल्य कायम गर्दा विद्यार्थी, कोठा भाडामा बस्ने श्रमिक लगायतमा आर्थिक भार पर्ने भएकाले सुरुमा ग्राहक पहिचान आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन् ।
‘सानो सटरमा समोसा, तरकारी, मःम, चाउमिन बनाएर बेच्नेहरु हुन्छन्, घर खर्चको गुजाराका लागि ठेलागाडामा मःम बनाएर बेच्ने, चिउरा भुटेर बेच्नेहरु पनि छन् । उनीहरु भ्याट र प्यानमा दर्ता पनि छैनन् । उनीहरुलाई पनि व्यवसायिक ग्राहक भन्दा मर्का पर्छ होला’ डा भट्ट भन्छन्, ‘विद्यार्थीले पनि कोठामा खाना पकाउँदा ग्यास त चाहिन्छ । उसलाई १९ सयको सट्टा २२ सय तिर्नुपर्दा अलिकति भार थपिन्छ । यसकारण अहिले हामीले सरकारबाट निर्देशन नपाएको हुनाले अघि बढाउन सकिएको छैन । एक खालको दुविधा नै छ भनौँ न ।’
उनका अनुसार अहिले चुनाव पनि नजिकिएको र आर्थिक अवस्था ‘भोलाटायल’ रहेकाले तत्कालै अहिलेको भन्दा ३ सय रुपैयाँ बढाएर परल मूल्य कायम गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । यसैगरी, व्यवसायिक ग्राहकलाई मात्रै बिक्री गर्ने ठूलो साइजका सिलिण्डर (५००, १०००, १५०० टन) ल्याएर बेच्न पनि निगमले थप लगानी गर्नुपर्ने र यसको पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्दा थप लगानी आवश्यक हुने डा. भट्ट बताउँछन् ।
उनले यो विषयमा अझ गहन अध्ययन र नेपाल सरकारको ‘कमिटमेन्ट’ नै आवश्यक देखिएको पनि बताएका छन् । यो ‘सेन्सेटिभ इस्यू’ भएकाले निगमले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
