नेपालमा २० वर्ष पूराना सवारी साधनहरु प्रतिस्थापन गर्ने विषय बेलाबेला जोडतोडले उठ्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । सँगसँगै, पूराना भएका पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिमार्जन गर्ने विषय पनि उठ्न छोड्दैन । तर, यो पनि सम्भव भइरहेको छैन ।
सरकारले पेट्रोलियम इन्जिन भएका पूराना गाडीलाई ईभीमा परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै सरकारले २०७८ मै राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो । पेट्रोलियम गाडीलाई ईभीमा परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै ३ वर्षको अवधि तोकेर २०७८ चैत १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपनि कार्यान्वयन नहुँदै अवधि सकियो । त्यहीँ भएर अहिले पुनः राजपत्रमा सूचना निकालिएको र यसपटक पनि ३ वर्षकै अवधि तोकिएको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार पेट्रोलियम गाडीको इन्जिन परिवर्तन गर्न पाइँदैन । तर, सोही ऐनको दफा १७६ मा ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएपनि कुनै सवारीसम्बन्धमा ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी सरकारले छुट दिन सक्ने भन्ने विशेषाधिकार दिइएको छ । यहीँ दफालाई टेकेर सरकारले ३ वर्ष अवधि तोकेर सूचना निकालेको हो ।
पेट्रोलियम गाडीहरु ईभीमा कसरी चेन्ज हुन्छन् ?
यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको इन्जिन परिवर्तन गर्न नसकिने प्रावधानलाई फुकाउँदै निश्चित अवधिसम्म परिवर्तन गर्न सकिने भनेपनि मापदण्ड भने बनिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार ३ वर्षका लागि मात्रै लागू हुने यस प्रावधान अनुसार सुरुमा मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ ।
‘मापदण्डको मस्यौदा बनाएर ल्याउने जिम्मेवारी हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएका छौँ, सायद चाँडै उहाँहरुले मापदण्ड बनाएर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विभागबाट आएको मस्यौदाको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
उता, विभागले पनि अहिले धमाधम मापदण्डमा के के विषय समावेश गर्ने भन्ने सम्बन्धमा काम भइरहेको जनाएको छ । विभागले सकेसम्म अबको एक हप्ताभित्रै मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ ।
‘हामी अर्को हप्ता सम्ममा मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाउने लक्ष्यमा छौँ’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘इन्जिनलाई ईभीमा परिवर्तन गर्ने निवेदन कहाँ दिने, कस्तो ढाँचामा दिने ? कति शुल्क लाग्ने ? कति वर्ष गुडेका गाडीहरु ईभीमा कन्भर्ट हुन पाउने भन्ने लगायतका विषय समावेश गरेर मस्यौदा बनाउँदैछौँ । प्रदेशहरुले यसअघि नै कार्यान्वयनमा लगिसकेका कतिपय प्रावधानहरु पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अलिकति समय लागेको हो ।’
विभागबाट मन्त्रालयमा मस्यौदा आउनासाथ त्यसमा आवश्यक परे परिमार्जन गरिने र तत्कालै कार्यान्वयमा लगिने मन्त्रायले जनाएको छ । ‘व्यवसायी र उपभोक्तासँग पनि मापदण्डबारे मन्त्रालयले छलफल गर्नेछ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
