नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्तीमा परेका शरद ओझाले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनले आज मङ्सिर ११ गते बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सरकारले आफुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि ओझाले भदौ २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ गते शरद ओझालाई बर्खास्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सो मुद्दामा अर्को सुनुवाई भएको छैन ।
सो आदेशपछि ओझा बीमा प्राधिकरणमा हाजिर गर्न जान खोजेका थिए, तर अर्थ मन्त्रालयले ग्रिन सिग्नल नदिंदा उनले हाजिर गर्न पाएनन् । हाजिर गर्न नपाएपछि ओझाले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। आफुलाई बर्खास्त नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ओझाले रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो रिटमा अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख , अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा जिम्मेवारी प्रदान गरिएका जनक शर्मालाई विपक्षी बनाएका छन् । यस रिटको पेशी मङ्सिर १४ गतेको लागि तोकिएको छ ।
उनको योग्यता माथि प्रश्न उठेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले ओझाको योग्यता नपुग्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहि प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।
उनी गत फागुनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।
