सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव लिइरहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न मंसिर ९ गतेसम्म आवेदन लिनेछ ।
प्रतिष्ठानले कार्तिक १९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र अर्थात् मङ्सिर ९ गते दिउँसो ४ बजेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ । तर, आवेदन दिन प्रतिष्ठानको कार्यालयमा लाइन लाग्ने गरेको छ ।
आवेदन दिनेहरु अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन अभ्यस्त हुन नसक्दा आफैँ प्रतिष्ठानको कार्यालयमा उपस्थित हुने गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ता बताउँछन् । उनका अनुसार अनलाइनबाट आवेदन दिँदा धेरै कुराहरु छुट्छ भन्ने लागेर पनि व्यक्तिहरु आफैँ उपस्थित हुने गरेका छन् ।
‘अनलाइन प्रणालीबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ, तर अनलाइन प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नसकेका र अनलाइनबाट आवेदन दिँदा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने फाइल अपलोड नहुँदा इरर देखायो भने व्यक्तिहरु आफैँ आउनुहुन्छ’ उनले भने, ‘यहाँ आउनु भएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिष्ठानले सहजीकरण गर्दै आएको छ । हामीले कर्मचारी नै खटाएका छौँ ।’
गुप्ताका अनुसार आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो छ । सरकारबाट बिना धितो कर्जा पाउने भएकाले आवेदकहरु पनि वर्षेनी बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
कति पाइन्छ कर्जा ?
चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाबापत एक स्टार्टअप उद्यमीले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम् २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यसअघि सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा दिँदै आएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अधिकतम् सीमा २५ लाखबाट २० लाख कायम गरिएको छ । सरकारले बजेट नै घटाएकाले सीमा पनि घटाउनु परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
गतवर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जम्मा ७३ करोड मात्रै छुट्याएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ६०० उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको थियो । यसवर्ष आवेदन लिइसकेपछि मूल्यांकन लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा वितरण हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
