विद्युत नियमन आयोगले पन्चकन्या ग्रुप अन्तर्गतका दुइ उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । आज कार्तिक ३० गते विद्युत नियमन आयोगको इजलाशले अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो ।
भैरहवास्थित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजले विवादित विद्युत बक्यौताको पहिलो किस्ता विद्युत प्राधिकरणमा बुझाएर न्यायिक निरुपणको लागि विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । जसमा दुवै उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सप्लाई लिएको उपोभोक्तालाई वक्यौता विद्युत महशुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए। तर आयोगको इजलाशले उद्योगको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । अब उद्योगलाई आयोगको आदेश विरुद्द अदालत जाने बाटो खुलेको छ ।
पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योगले पहिलो किस्ताबापत ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजको पहिलो किस्ताबापत १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ बुझाएपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोडिदिएको थियो ।
