स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विभिन्न जलविद्युत कम्पनीको निःशुल्क सेयर माग गर्दै स्थानीयबासीले आयोजनामा अवरोध पुर्याउने क्रम बढेको जनाएको छ। इप्पानले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो जानकारी दिएको हो ।
इप्पानका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका १० वटा जलविद्युत आयोजना तथा देशका अन्य आयोजनाहरुमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर स्थानीयबासीले आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानीयबासीले किन समयमै सेयर जारी नगरेको भन्दै आयोजनामा अवरोध गर्न थालेको इप्पानले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगरेर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा कम्पनीहरुले अहिले किन समयमै आईपीओ नदिएको भनेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ। समयमै आईपीओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैरकानूनी रुपमा निःशुल्क सेयर माग्नेहरुको मनोबल बढेको इप्पानको दाबी छ ।
धितोपत्र सम्बन्धि कानून अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिन इप्पान तयार रहेको तथा विगतमा पनि दिईदै आएको तर विद्यमान नियम र कानून विपरित निःशुल्क शेयर दिन नसकिने र यो सम्भव पनि नरहेको इप्पानले प्रष्ट पारेको छ ।
निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा हालै भोटेकोशी गाउँपालिका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर २०८२ साल भदौ २५ गतेदेखि विद्युत उत्पादननै बन्द गरिएको थियो । भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार, यही कारण १ महिना २ दिन उत्पादन बन्द भई करिब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
तर २०८२ साल असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरुको प्रतिनीधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमीटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमीटेडबीच सेयर विक्री गर्ने गरी सहमति भएको छ । भोटकोशी कम्पनीले भोटेकोशी जेनजी पब्लिक कम्पनीको नाममा अंकित मुल्य रु १००।– मा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने र सो बराबरको रकमको लागि कम्पनीले ऋण लिनका लागि जमानतको रुपमा मात्रै भोटेकोशी कम्पनी बस्ने सहमति भएको भोटेकोशी कम्पनीले जनाएको छ।
यसकारण भोटेकोशी कम्पनीले निःशुल्क रुपमा सेयर दिने गरी कुनै पनि सहमति नगरेको तथा कुनै आयोजनाले निःशुल्क सेयर दिन नसक्ने बारेमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु एकमत रहेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
विद्यमान अवस्था अनुसार हरेक विद्युत कम्पनीहरु १० प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेपनि निःशुल्क रुपमा दिन नसक्ने इप्पानले प्रष्ट पारेको हो। निःशुल्क सेयरको नाममा आयोजना निर्माणमा कुनै पनि अवरोध नगर्न तथा निःशुल्क सेयर मागेर आयोजनाहरुमा अवरोध गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गरी उचित शान्ति सुरक्षासहितको लगानीको वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
