यूरो–६ सरहको नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू भएकाले सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरुले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेपछि अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी सुरु गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले आवश्यक अध्ययन पश्चात प्रतिवेदन बुझाउने तयारी अघि बढाएको हो ।
समितिका संयोजक सुवेदीका अनुसार आउँदो आइतबार वा सोमबारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । अध्ययनका क्रममा नेपाली व्यवसायीहरुले गाडी अर्डर गरेका कागजात नै उपलब्ध नहुँदा ढिलो भएको र अहिलेसम्म प्राप्त विवरणहरुका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने उनको भनाइ छ ।
‘कागजात नै ढिलो गरी आए, तैपनि नेपालबाट व्यवसायीहरुले जुन देशमा गाडी अर्डर गरेका हुन् त्यो देशबाट गाडी अर्डर भएको हो भन्ने खालको प्रमाणित हुने डकुमेन्ट चाहिँ नहुने भएर हो कि, के हो देखिएनन्’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘अब हामीले इमेलबाट यस्तो आयो भन्न मात्रै सक्छौँ । व्यवसायीको दाबी यस्तो छ, हामीले खोज्दा यस्तो देखियो भनेर प्रतिवेदनमा लेख्छौँ ।’
उनका अनुसार अर्डर मात्रै भएको हकमा त्यसको जानकारी नेपाल र सम्बन्धित देशको सरकारी निकायमा नहुने भएकाले पनि अध्ययनमा चुनौति भएको छ । तर, आफूले जुन देशबाट गाडी ल्याउने हो, ति देशका उत्पादकसँग अर्डर गरिसकेको हकमा निश्चित समय दिइनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग नजायज नरहेको सुवेदीको भनाइ छ ।
‘नयाँ नियम, कानुन आउँदा ताजा छलफल गरेर केही महिना समय दिनुपथ्र्यो भन्ने व्यवसायीहरुको कुरा पनि ठिकै हो, यो व्यवहारिक कुरा पनि भएकाले ताजा छलफल गर्नुपथ्र्यो’ उनले भने, ‘तर, असार ९ गतेसम्म एलसी खोलि सकेकाको हकमा ल्याउन दिने भन्ने नै छ । अब हामीले प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्री स्तरबाट केही निर्णय होला ।’
महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार पछिल्लो दुइ तीन वर्षको सवारी आयातको तथ्यांक हेर्दा विद्युतीय सवारीको आयात बढिरहेको, नेपाली व्यवसायीहरुले जुन देशबाट गाडी आयात गर्छन् ति देशमा समेत यूरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयन भइसकेको, नेपाली व्यवसायीहरुले अर्डर दिएपछि रद्द गर्दा भविष्यमा पर्न सक्ने व्यापारिक जोखिमको अवस्था लगायतलाई हेरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति छ ।
‘हामीले अध्ययन गर्दा अवस्था यस्तो देखियो भनेर प्रतिवेदन दिने हो, मध्यमार्गी हुने गरी मन्त्रालयबाट केही निर्णय होला’ उनले थपे ।
यसअघि सरकारले असार ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै साउन १ गतेबाट यूरो ६ सरहको नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू गर्दै उक्त मापदण्ड बाहेकका सवारी साधन आयात गर्न बन्देज लगाएको थियो ।
