नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)को अनुमति नदिने नीति कार्यक्रम ल्याएपछि ऊर्जा उत्पादकहरु रुष्ट बनेका छन् ।
सेबोनले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै आफ्नो नीति कार्यक्रममा यो विषय समावेश गरेपछि जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु रुष्ट बनेका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजना बनिसकेपछि पैसा नै नचाहिने भएकाले उत्पादन भइसकेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिने भन्ने सेबोनको नीति अमान्य रहेको बताएका छन् । उनले आयोजनालाई निर्माणका क्रममा पैसा चाहिने भएकाले नियमानुसार सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाबाट सेयरबापत लगानी संकलन गरिने भएकाले अब निर्माण सम्पन्न भएर बत्ती नबालेसम्म आईपीओ निष्काशन गर्न नदिने भन्ने विषयले जलविद्युतको विकासमै अवरोध सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
‘जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण अवधिमा पैसा चाहिने हो, अब निर्माण सम्पन्न भएपछि किन पैसा चाहियो ?’ प्रश्न गर्दै डाँगीले भने, ‘यसमा हाम्रो घोर निन्दा छ, आपत्ति छ, हामी यो प्रावधान मान्न सक्दैनौँ । अब हामी यहीँ भनेर सम्बन्धित निकायहरुमा पहलकदमीका लागि जान्छौँ ।’
यदि निर्माणकै अवधिमा पैसा आवश्यक पर्दा आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिने हो भने सरकारले सेयर निष्काशन नै गर्नुनपर्ने नियम बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । एकातिर अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान ल्याउने र अर्कातिर बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिने भन्ने विषय आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ ।
‘२०७२ सालमा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने प्रावधान आयो, अहिले पनि ५ महिना अगाडी मात्रै अध्यादेशमार्फत जलविद्युत कम्पनीले २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ’ उनले थपे, ‘तर सरकार मातहतकै नियामक निकाय भने बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिने भनेर नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ । सरकार ठूलो हो की ? सेबोन ठूलो हो की ? खनाल आयोग पो ठूलो हो की ? सबैतिरबाट जलविद्युत क्षेत्रमाथि हमला किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्नै सकिएन ।’
उनले यदि यो प्रावधान लागू गर्नै खोजिएको हो भने सरकारले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने पनि बताए ।
यस्तै, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि सेबोनले आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको उक्त विषय जलविद्युत क्षेत्रका लागि मात्रै नभई सिङ्गो देशकै लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले गठन गरेको आयोगले बिना छलफल दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बाहानामा अहिले सेबोनले पनि कुनै छलफल नै नगरी बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिने भनेर नीति कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
‘जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि पैसा चाहिने हो, यो कुरा पहिला बुझ्नुप¥यो’ उनले भने, ‘बनिसकेपछि पैसा नै चाहिँदैन, अनि त्यतिबेला किन आईपीओमा जानु ?’
विभिन्न बाहानामा जलविद्युत क्षेत्रमाथि पटकपटक आक्रमण भइरहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले बरु सरकारले ‘अब देशलाई बिजुली पुग्यो, तिमीहरुले बनाउन पर्दैन’ भन्दिन सक्नुपर्ने पनि बताए ।
