नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठका वकिलको आग्रहमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आउन लागेको आईपीओबारे अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी स्थगित भएपछि अन्तिम सुनुवाई रोकिएको छ । बुधबारका लागि पेशी तोकिएको भएपनि अध्यक्ष श्रेष्ठका वकिलको आग्रहमा पेशी स्थगित भएपछि उच्च अदालतमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई हप्ता दिनका लागि सरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले गत बैशाख २४ गते नै रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया रोक्न बोर्डले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया भने अघि बढाएको थिएन ।
यस मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि बुधबार पेशी तोकिएको थियो। तर, उक्त पेशी विपक्षी (धितोपत्र बोर्ड)का वकिलको आग्रहमा स्थगित भएको हो ।
रिलायन्सले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि उच्च अदालतले जेठ २८ गते पेशी तोकेको थियो । त्यसयता २ पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। त्यसपछि बुधबार तेस्रो नम्बरमा परेको मुद्दा अन्तिममा विपक्षीका वकिलको आग्रहमा स्थगित गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
भएको के हो ?
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सेबोनले २०८१ असार १२ गते विवरणपत्र प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिँदै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई समेत जानकारी गराएको थियो ।
यसपछि बोर्डको स्वीकृतिका आधारमा कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर लगानी प्रस्ताव गर्यो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आएको प्रस्तावसमेत स्वीकृत भयो ।
तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई आईपीओ बिक्री खुला हुनु भन्दा एक दिन अगाडी नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्यो । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले २०८१ असार २६ गते कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोके । उनको निर्णय अनुसार सेबोनले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई ‘धितोपत्र निष्काशन प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न’ भन्दै पत्र पठायो ।
त्यसपछि अध्ययन र छानबिन भनिएपनि कम्पनीमा कैफियत नभेटिएको विवरण तथा निष्कर्षहरु आए । तर, बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाएन । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले २०८२ बैशाख गते उच्च अदालत पाटनमा अर्थ मन्त्रालय र सेबोनको सञ्चालक समिति र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्यो । आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइपाउँ भन्दै कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा बैशाख २४ गते उच्च अदालतले आईपीओ रोक्नू भन्ने सेबोनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
अदालतको आदेश
तर, त्यसपछि अन्तिम फैसलाका लागि तोकिएका पेशीमध्ये २ पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक हेर्न नमिल्नेमा पर्यो । बुधबार तोकिएको अन्तिम फैसलाको पेशी विपक्षी सेबोनका वकिलको आग्रहमा स्थगित भयो । जसका कारण अब अन्तिम फैसला आउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।
बुक बिल्डिङको आइपीओ बारे निर्णय गर्न आनाकानी
यसअघि रिलायन्सको आईपीओ निष्काशनविरुद्द अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, गत साउनमै उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो । रिट खारेज गर्दै उच्च अदालतले त्यतिबेला सेबोनलाई नै जिम्मेवार देखाएको थियो ।
तर, वित्तीय अवस्था परिवर्तन देखिएको भए योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निर्धारण गरेको मूल्यमा आवश्यक परे पुनर्मूल्यांकन गराउन सक्ने भनिदिएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि बोर्डले २०८१ माघमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिन भन्दै सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर, उक्त समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिवेदन नै नबुझेको स्रोत बताउँछ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बुक बिल्डिङमार्फत् जारी हुन लागेको आईपीओप्रति पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष भएर आएको ७ महिनासम्म बुक बिल्डिङबारे कुनै निकास नदिनु, २०८१ साउनमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न बनाइएको समितिको प्रतिवेदन नबुझ्नु र अन्तिम फैसलाका लागि तोकिएको पेशी स्थगित गराउनुले अध्यक्ष श्रेष्ठ बुक बिल्डिङ विधिप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने देखाउने धितोपत्र बजारका जानकारहरु बताउँछन् ।
तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने विगतदेखि आईपीओ रोकिएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिने काम नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहँदै आएको बताएका छन् । क्रमशः पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुले आईपीओ अनुमति पाउने उनको भनाइ छ । तर, एकैपटक धेरैलाई अनुमति दिँदा त्यसले बजारमा पार्ने असरसमेत हेर्नुपर्ने भएकाले असर नपरोस् भनेर बोर्ड सचेत रहेको उनले बताउने गरेका छन् । यद्यपी, बुक बिल्डिङको आईपीओ बारे भने उनले कतै बोलेका छैनन् ।
नियमावली र निर्देशिका नै परिमार्जन गर्ने तयारी
यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गरेको थियो । तर, सर्वोत्तमको आईपीओ पनि विवादरहित हुन सकेन । त्यसपछि बोर्डले बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धि निर्देशिका नै परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममै बुक विल्डिङ्ग विधिमार्फत हुने सार्वजनिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोहि अनुसार काम भईरहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा रहेको बुक विल्डिङ्ग विधिका केही व्यवस्था र बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ मा पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पाउने शेयर र सर्वसाधारणले पाउने शेयरको अनुपात फेरबदल हुने सम्भावना छ । मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पनि केही फेरबदल हुन सक्ने बताइन्छ ।
नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्ने क्रममै रहेकोले बोर्डले त्यसपछि मात्र रिलायन्सलाई आईपीओको अनुमति दिने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । तर, यदि अदालतले स्पष्ट रुपमा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनको लागि आदेश जारी गरेमा भने बोर्डले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।
