सरकारले सवारी साधनको अव्यवस्थित आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै ल्याउन लागेको निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानप्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धि निर्देशिका, २०८२’ मार्फत गाडीको आयातलाई कस्न खोजेपछि व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानबारे बिजनेशपाना डटकमसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि गाडी आयातकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले उल्लेखित प्रावधान लागू भए गाडीको आयात नै रोकिने दाबी गरेका छन् ।
विभागले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदामा एक वर्षभन्दा पुराना गाडी आयातमा रोक लगाइने, ग्राउन्ड क्लियरेन्स न्यूनतम् १८० एमएम हुनुपर्ने, स्पेयर पाट्र्सको १० वर्षको ग्यारेन्टी आयातकर्ताले गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन् । यस्तै, नेपाल आउने गाडीले क्रयासवर्दिनेशका लागि ISO 6487 प्रोटोकलको आधारमा Global NCAP, Euro NCAP वा भारतको BIS IS 15546 पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
Ground Clearance को मापदण्डमा व्यवसायीको आपत्ति
जथाभावी गाडी तथा मोटरसाइकल आयात हुँदा स्तरीय सेवा दिने कम्पनीहरुलाई समेत असर परिरहेको भन्दै आफूहरुले नै गाडी आयात गर्ने कम्पनीको मापदण्ड तोक्नुपर्छ भन्दै आएको भएपनि अहिले यातायात व्यवस्था विभागले अव्यहारिक नियम बनाउन लागेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार ह्याचब्याक, सेडान र कारको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० मिलिमिटर हुनुपर्ने भनिएको छ । जबकी, ह्याचब्याक र सेडान सेगमेन्टमा १८० एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्स हुन कुरा असम्भव जस्तै रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार ह्याचब्याक र सेडानमा पनि १८० एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्स हुनुपर्ने प्रावधान राखियो भने यी सेग्मेन्टका गाडी नेपालमा आयात नै हुन सक्दैनन् ।
यस्तै, विभागले प्रस्तावित मस्यौदामा एसयूभी, मिनीबस, माइक्रो, बसको ग्राउण्ड क्लियरेन्स २५० देखि ३०० एमएम हुनुपर्ने भनेको छ । जबकी, अहिले आयात भइरहेका कतिपय स्पोर्टस् युटिलिटी भेहिकल (एसयूभी)को पनि ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० एमएम भन्दा कम छ । यसकारण हाल प्रस्तावित प्रावधान लागू भएमा ति एसयूभीको पनि आयात रोकिने छ ।
एकजना अटो व्यवसायी भन्छन्, ‘भन्नका लागि चाहिँ सडक पूर्वाधारको अवस्था देखाएर मापदण्डमा कडाई गर्न लागिएको भनिएको छ । तर, उक्त निर्देशिकामा आएका विषयहरु सबै लागू हुने हो भने भारतमा मात्रै होइन, जापान र कोरियामा बनेका गाडीहरु पनि हाम्रो देशमा अयोग्य हुने स्थिति आउने देखिन्छ ।’
सुरक्षा परीक्षणमा China NCAP लाई स्वीकार नगरिएकोमा असन्तुष्टि
प्रस्तावित निर्देशिकाले सुरक्षा परीक्षणमा ISO 6487 प्रोटोकलको आधारमा Global NCAP, Euro NCAP वा भारतको BIS IS 15546 मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यी ३ मध्ये कुनै एउटा सर्टिफिकेट प्राप्त गाडी मात्रै आयात गर्न पाइने भनिएको छ ।
यसअघिः
गाडी आयातमा कडा व्यवस्थाः आधा दर्जन शर्त तोकिँदै, ६ महिनाभित्र समस्या आए निःशुल्क मर्मत
जबकी, पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ गाडीको आयात बढिरहेको छ । EV मा चिनियाँ हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी छ । तर, चीनमा प्रचलित China NCAP लाई भने प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा स्वीकार नगरिएको प्रति पनि व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘चीनबाट गाडी आयात बढिरहेको छ, EV मा अहिले चिनियाँ गाडी नै ग्लोबल लिडर बनिरहेका छन्’ अर्का एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘तर, मस्यौदामा China NCAP लाई एसेप्ट गरिएन । China NCAP लाई पनि एसेप्ट गरिनुपर्छ ।’
EV को ब्याट्रीमा ३००० साइकलको मापदण्ड पनि अव्यवहारिक
प्रस्तावित मस्यौदामा इलेक्ट्रिक गाडीका ब्याट्रीमा विशेष मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार, ब्याट्री आयु कम्तीमा ७ वर्ष हुनुपर्ने, ३००० चार्ज साइकल अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । जबकी, अहिले नै नेपालका ईभी बिक्रेता अधिकांशले ब्याट्रीमा ८ वर्षको वारेन्टी दिँदै आएका छन् । BYD ले हालै ब्याट्री लाइफ बढाएर १० वर्ष पुर्याइसकेको छ ।
तर, अहिलेको प्रविधिअनुसार अधिकांश ईभी गाडीमा जडान भएका ब्याट्रीको चार्ज साइकल १००० देखि १५०० साइकल छ । यसकारण ३००० चार्ज साइकलको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
एक वर्षभन्दा पुराना गाडी आयातमा रोक लगाउने विषय पनि त्यति वैज्ञानिक नभएको व्यवसायीहरुको तर्क छ । गाडी अर्डर गरेपछि आयात हुनै ३ महिना बढी लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन हुनासाथ नेपाली बजारमा ल्याइहाल्न पनि व्यहारिक कठिनाइ नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने अहिले तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र भएकाले उपभोक्ता अधिकारकर्मी, व्यवसायी समेतको सुझाव पछि मात्रै यसलाई अन्तिम रुप दिइने बताएको छ ।
