प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । आज आइतबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मन्त्री गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको र यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए ।
विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको सरकारी कर्मचारी अवकाश भएपछि २ वर्षसम्म सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई अर्को कुनै सरकारी नियुक्ति दिन पाउने छैन।
त्यस्तै निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याइएको छ । साथै सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने गरि विधेयक पारित भएको छ। तर प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुने छन् । विधेयकमा ट्रेड युनियन व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । विधेयकमले निजामती कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको बाटो खुला गरेको छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ ।
