कृषि विधेयक र कृषि उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा

अरुण श्रेष्ठ

मैले एउटा समाचार पढे “तरकारी खेतीको ऋण तिर्न १ करोडको जग्गा ६० लाखमा बिक्रि” । त्यस समाचारले मेरो ध्यान तान्यो र के भएको रहेछ भन्ने जिज्ञासा लाग्यो मलाई । समाचारमा लेखिए अनुसार बाराका अगुवा कृषक सालिक हवारीले ३ वर्ष अघि १ करोडमा जग्गा किनेर सोही जग्गामा व्यवसायिक गोलभेडा खेती गरेका रहेछन् । नीजले बैंक, सहकारी र गाउँघरबाट ऋण लिएको, उत्पादनको लागि एग्रोभेटबाट उधारोमा लाखौको मल, बीउ, उपकरण, औषधि किनेको तर, जब गोलभेडा पाकेर बजारमा ल्याउँदा लागत मुल्य भन्दा कम मूल्य पाएपछि भारी मात्रामा घाटा लागेको विषय समाचारमा थियो । सँगै, उत्पादनका लागि चाहिने सामग्रीको दायित्व बढ्दै गएपछि ६ महिनासम्म जग्गा बेच्न खोज्दा पनि अन्तमा बाध्य भएर कृषक हवारीले ४० लाख घाटा खाएर जग्गा बेच्नु परेको समाचारमा लेखिएको थियो ।

यी कृषक हवारी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन हुन्, जो कृषि पेशा अगालेर घाटा खाई डुवाउने पात्र देखिए । तर, उनी जस्ता अधिकांश कृषक यही समस्याबाट दैनिक गुज्रिरहेका छन् । आज कृषकको उत्पादनको सही बजार मुल्य नपाउने तर बजारमा आउँदा सो वस्तु अति नै महँगो रुपमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने यो कस्तो बाध्यता हो ? किन हामीले कृषकलाई सही मुल्य दिन सकिरहेका छैनौँ ? कृषकबाट खरिद गर्ने व्यक्तिले किन धेरै नाफा लिइरहेको छ ? यसलाई समान्य बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा “काम गर्ने कालु मकै खाने भालु” भन्ने उखान टुक्का यहाँ मिल्न गएको देखिन्छ ।

नेपालमा उत्पादनको सम्भावना भएता पनि राज्यको नीति नियम कृषक मैत्री नभएको कारण हालै सार्वजनिक भएको भन्सार विभागको आर्थिक बर्ष २०८१।८२ को ९ महिनामा धान १८ अर्ब ५ करोड, चामल १३ अर्ब ७८ करोड, मकै १३ अर्ब ७३ करोड, स्याउ ७ अर्ब ३४ करोड, लसुन ६ अर्ब ४५ करोड र आलु ६ अर्ब २ करोडको आयात भएको देखिएको छ । यो हाम्रो जस्तो देशको लागि शुभ समाचार पक्का पनि होइन । यस तथ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालको कृषि अझै व्यवसायिकता तर्फ जान सकेको छैन । अधिकांश जग्गा खाली हुनु, उत्पादनमा जोड्ने कुनै रणनीति नहुनु, बढ्दो युवा पलायनले मुलुकलाई खाद्य वस्तुमा परनिर्भरतातर्फ लगिरहेको छ ।

किसानका लागि भनेर ल्याइएका कार्यक्रम पनि पहुचवालामा मात्र सिमित रहनु, विदेशमा ज्ञान, सिप सिकेर नेपाल फर्किएका युवाहरुलाई राज्यबाट सहयोग नहुनु, हार खाएर पुनः विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यता गराउनु, उचित भण्डारको अभावमा नेपाली उत्पादनहरु रातारात भारत तर्फ चोरी बाटोबाट जानु, भारतबाट नेपालमा भारतीय ब्रान्ड नाम दिएर पुनः आयात गरिनु र ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता नाराहरु नारामै सिमित रहनुले पनि हामीलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ ।

कुल ग्राहर्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत र कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरि रहेको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न समेत सक्षम हुनुपर्ने हो । तर, आजको अवस्था ठिक उल्टो छ । भएको जग्गा जमिन बाँझो भई जंगलमा परिणत भई खेती गरिएको बाली समेत वन्यजन्तुले खाई दिने समस्याको कारण गाउँ रित्तिदै छ ।

विदेशबाट आएको रेमिटान्समा रमाउने र उत्पादनमा जोडिने क्रम घटदै जानु यो राम्रो होइन । आयातमा बढी भर पदै जानुपर्ने, उपभोगमा बढी खर्च हुदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले कतिसम्म धान्न सक्ला ? यो अनुसन्धानको विषय बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

यही तथ्यलाई मनन गरि नेपालको कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गदै कृषकलाई सम्मानजनक, आकर्षित एंव प्रतिस्पर्धी पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि विधेयक संघीय संसदमा पेश गरि पारित गर्ने चरणमा रहेको छ । सो विधेयक सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा कृषक, कृषी उद्यमी, व्यवसायी र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि प्राप्त सुझावहरु मन्त्रालयलाई एकिकृत गरि पठाउने कार्य सम्पन्न गरि सकेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विद्यायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा(२) बमोजिम कृषि विधेयक, २०८१ मा रायसुझाव माग गर्दै प्रकाशन गरेपछि कृषि उद्यम केन्द्रले असार २ गते प्रस्तावित कृषि विधेयक र राष्ट्रिय कृषि नीति बारेमा सरोकारवाला बीचको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनु भएका महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बजेटमा कृषिको बारेमा अझै सम्बोधन हुन नसकेकोले नेपालको कृषि क्षेत्र विकास गर्ने हो भने अब जारी हुने कृषि विधेयकमा कृषकमैत्री नीति आउनु पर्ने, वन, कृषि र भूमिसुधारमा अझै पनि धेरै समस्या रहेकोले अन्तरमन्त्रालयको बीचमा समन्वय र समझदारी हुनुपर्ने, युवाहरु कामको लागि देश छोडनु पर्ने वाध्यतालाई कम गर्न देशमा नै रोजगारी सृजना र कृषिको व्यवसायीकरण गरि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र यस कार्यमा सहयोग गर्न नीजि क्षेत्र तयार रहेको बताउनु भएको थियो ।

सोही कार्यक्रममा कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले विगतमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गरार्ईएको सुझाव केहि हदसम्म समावेश भएको र अझै विधेयकमा संशोधनको आवश्यकता देखिएकोले यसलाई मनन गरि केन्द्रले सरोकारवालाहरुको भेला गराई सुझाव संकलन गरिएको र सरकारबाट सम्बोधन हुने विश्वास लिइएको बताउनु भएको थियो ।

कृषि सम्वद्ध विभिन्न संघहरु नेपाल डेरी एशोसिएसन, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल व्यवसायी संघ, नेपाल चामल, दाल उत्पादक संघ, नेपाल कफी व्यवसायी महासंघ, फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल, नेपाल कोदो तथा फापर संघ, नेपाल सुन्तला तथा कागती संघ, नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघ, नेपाल हव्स तथा हर्वल उत्पादक संघ, नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल कुचो संघ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ, निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल, AATI NEPAL, मुना कृषि, इन्देणी मसरुम फार्म बलम्बुले विभिन्न राय दिएका छन् ।

कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकताका साथ अभियान चलाउनु पर्ने, वर्तमानमा कृषि उद्योग स्थापना गर्दा जग्गामा दलाली अत्याधिक हुने गरेकोले सरकारले कृषि उद्यम स्थापना गर्न खोजेको स्थानमा सहज रुपमा जग्गा खरिद र उपयुक्त मुल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु पर्ने, कृषि वस्तु उत्पादन वृद्धिको लागि कृषि योग्य भई बांझो रहेका नीजि, सरकारी जग्गाहरुमा खेती गर्न प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने कृषि सम्वद्ध उद्यमी व्यवसायीहरुको माग छ ।

यस्तै, नीजि क्षेत्रले उत्पादनमा संलग्न हुन चाहेमा त्यस प्रकारको जग्गा लिजमा लिई कृषि उत्पादनका कार्यहरु गर्न बैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने, भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरि व्यवसायीक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गरि जमिन उपलब्ध गराउने कानून ल्याइनु पर्ने, कृषि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार वस्तु उत्पादन गर्न ज्ञान र सीप वृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्थाका लागि सरकारबाट कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने, कृषि जन्य उपजको निर्यात गर्न प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था झन्झटिलो रहेकोले यसलाई सरलीकरण गरिनु पर्ने कुराहरु उठेका छन् ।

कृषि वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अत्याधुनिक ल्याब चाहिने, क्वारेन्टाईनलाई सरल, सहज गरिनु पर्ने, उच्च मुल्यका वस्तुहरुको PRA गर्न कठिनाई भईरहेकोले यस बारेमा सरकारले विशेष व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित वस्तुहरुमा भ्याट छुट दिई, निर्यात प्रोत्सान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जायज विषयहरु पनि छलफलमा उठ्ने गरेका छन् ।

यति मात्रै होइन, कृषि क्षेत्रले केही सहुलियत पनि खोजेको छ । जस्तैः कृषि व्यवसायका लागि प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा सहुलियत दिने कुरा प्रभावकारी रुपमा लागु हुनुपर्ने माग कृषि उद्यमीहरुले उठाउने प्रमुख मुद्दा बनेको छ । खास गरी कोल्डस्टोरहरुमा सरकारले दिएको बिजुलीको छुट लागु गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, कृषि व्यवसायका हरेक उद्यमहरुमा प्रयोग गरिने बिजुलीको महशुलको दर कम हुनुपर्ने कुरा विभिन्न ठाउँमा जोडतोडले उठ्ने गरेका छन् । यसबाट लागत कम हुन गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सक्ने उनीहरुको कुरा रहँदै आएको छ ।

साना उत्पादक तथा उद्यमीहरुलाई लागत मुल्य समायोजन गर्न नगद अनुदान सहयोग गरिनुपर्ने, साना किसानले सहज रुपमा अनुदान एवं ऋण पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कोल्ड स्टोेरेजमा भण्डारण गरिने कृषि उत्पादनहरुको बीमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय पनि सँगसँगै आउने गरेका छन् ।

सुपारीको मुख्य बजार भारत रहेकोले सहज रुपमा निर्यातको व्यवस्था गरिनु पर्ने, सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउन आवश्यक तालिम, ज्ञान, सिपका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने, अत्यन्तै संभावना रहेको छुर्पी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न मापदण्ड तयार गरि लागु गरिनुपर्ने, Sanitary र phytosanitary संग सम्बन्धित विषयमा जागरण अभियान संचालन गरिनुपर्ने र यस्ता कार्यका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने, DFTQC को टेष्ट रिर्पोट तत्कालै पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पशु प्राविधिकलाई कृषि पशु स्वास्थय केन्द्रमा रहने दरवन्दी कायम गरिनुपर्ने, र बिऊ उत्पादन लागत घटाउने गरी बिऊ व्यवसायीहरुलाई सहयोग गरिनुपर्ने कुराहरु विधेयकमा समेट्नका लागि सुझावका रुपमा प्राप्त भइरहेका छन् ।

कृषि वस्तुहरु बोक्ने सवारीको छुट्टै नम्बर नम्बर प्लेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कृषि मेसिन औजारको भन्सार कम हुनुपर्ने, कृषि उद्यमका लागि स्वदेशमा नै कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, बीउ संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनुपर्ने, निर्यात र आयातको सही तथ्यांक संकलन गरिनुपर्ने, विद्यमान खर्क नीति २०६८ लाई परिमार्जन गरेर व्यवहारिक बनाईनुपर्ने, ऊन उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि बिशेष क्षेत्र पहिचान गरी ऊन उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने कुराहरु पनि मूलभूत विषयभित्रै पर्छन् ।

यसका साथै, निर्यातको उच्च सम्भावना बोकेको पश्मिना उद्योग, मासु उत्पादन र कृषि पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिनु पर्ने, मेशिन उपकरणको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने औजार उपकरण मर्मत संभार गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक तयार गरिनुपर्ने, अलैँचीको उत्पादन क्षेत्रको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने र बजारको सम्भाव्यता अध्ययनका कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने कुराहरु पनि किसानको पक्षबाट आएका छन् ।

साथै उत्पादनमा दिदै आईरहेको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, मकै र भटमास जस्ता व्यवसायिक बालीहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति बनाएर उत्पादन क्षेत्र तोकि प्रविधि र यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्ने, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु आजका लागि किसानका सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु हुन् ।

खासगरी, कृषि क्षेत्रको विकासको लागि निर्यात व्यवसायी महासंघ र कृषि उद्यम केन्द्रको पहलमा रणनीतिक योजना तयार गरिनुपर्ने र कृषिसँग सम्बन्धित बस्तुपरक सूचना प्राप्त गर्ने बिश्वासिलो संयन्त्र विकास गरि कृषकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउनु पनि आजको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरुलाई विज्ञहरुले अध्ययन र अनुसन्धान गरि नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रस्तावित कृषि विधेयकमा समावेश भई राष्ट्रिय कृषि नीति बन्न सकेमा नेपालको कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण तर्फमा रुपान्तरण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।