संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट माथिको छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवरोध कायम रहेपनि बजेट माथिको छलफल अघि बढेको छ । तर, संसदमा बजेट माथिको छलफल चलिरहे पनि बजेटको अस्वीकार गर्ने जमात भने बढिरहेका छन् ।
‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले बिच्कियो इप्पान
विद्युतको खरिद बिक्री सम्झौतामा बजेटमार्फत ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान घोषणा भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आपत्ति जनाएको छ । इप्पानले ऊर्जा मन्त्रालयको सुझाव र प्रस्ताव बिना नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त प्रावधान घुसाएर जलविद्युत क्षेत्र सिध्याउने बाटो समातेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजना अहिले नै प्रभावित भएको बताउँदै यस प्रावधानको असर दीर्घकालसम्म कायम रहने बताएका छन् । उनका अनुसार यस प्रावधानले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ । जसमा हालसम्म ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
उक्त प्रावधान विद्युत् ऐन २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, १६औँं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य, २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र र भारत तथा बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात योजना विपरित रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
‘विलासिता कर’ले गहना व्यवसायी सडकमा
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने वस्तुको सूचीमा राखिएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरु दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ लगायतका संघ संगठनहरुले बजेटको उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै सडकमा समेत आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारका अनुसार सुनमा विलासिता कर लगाउँदा सुन तोलामै (२ लाखको सुन किन्दा) १२ रुपैयाँ महँगो पर्ने र उक्त रकम खरिदकर्ताले पुनः बिक्री गर्दा पाउँदैनन् । त्यस्तै, बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याटको प्रावधान पनि अवैज्ञानिक र अव्यहारिक भएको उनको भनाइ छ ।
सुनचाँदी, हिरा, बहुमूल्य पत्थर, जवाहरात जस्ता वस्तु विश्वभर नै लगानीका प्रमुख क्षेत्रका रुपमा पनि रहँदै आएकाले यसले सुन किन्ने ग्राहकलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले उक्त प्रावधान सच्याउन अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरेका छन् ।
हवाई टिकटमा भ्याटको प्रावधान यथावत हुँदा वस्तुगत संघहरु आशंकित
सरकारले केही वर्षयता तारे होटलमा सेवा लिए बापत २ प्रतिशत अतिरिक्त विलासिता कर लिन थालेको थियो । यस्तै, हवाई टिकटमा पनि भ्याटको प्रावधान लगाउँदै आएको छ । पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुले यी दूबै प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । तर, यसपाली पनि बजेटमार्फत यी दूबै कर कायम राखियो ।
बजेटबाट यी प्रावधान संशोधन हुन्छ भन्ने आशामा रहेका व्यवसायीहरु अहिले निराश देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् । महासंघमा सदस्य रहेका पर्यटन सम्वद्ध वस्तुगत संघहरु (होटल, पर्यटन, पदयात्रा, टिकेटिङ, एयरलाइन्स लगायत) यस प्रावधानले निकै दुःखी भएको उनको भनाइ छ ।
‘यसपाली सुनमा विलासिता करको विषय आयो, यसअघि देखि नै कायम रहेको होटलको विलासिता कर र टिकेटमा भ्याटको प्रावधान पनि यथावत रह्यो । यसले नेपाललाई महँगो गन्तव्य बनाएको छ’, उनले भने, ‘यसबाट व्यवसायीहरुलाई निकै मर्का परेको छ । महासंघमार्फत पहल गरिदिनुप¥यो भनेर हाम्रा वस्तुगत संघहरु आइरहनु भएको छ । महासंघले आवश्यक पहल गर्ने त कुरा छँदैछ, सँगसँगै तपाई सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन जारी राख्नुहोला ।’
