देशको करिब एकतिहाई जनसंख्या पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । लाखौँ नागरिक जोडिएको यो क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको छ । तर, संवेदनशील क्षेत्र मानिने पुँजीबजारमा कतिपय नियम र कानूनको पालना नहुँदा पनि नियामक निकायले नै त्यसलाई पालना गराउने प्रयास गरेका छैनन् ।
पुँजीबजारमा ऐन, नियमावली, विनियमावलीका कतिपय प्रावधान लागु गराउन नियामकले चासो नै दिएका छैनन् । वर्षांै भईसक्दासम्म कतिपय प्रावधान पालना भएका छैनन् भने कतिपय विषय कानूनीरुपमा उल्लेख नभए पनि कार्यान्वयनमा छन् । अर्थात्, तिनको कानुनी प्रावधान नै छैन । भविष्यमा कसैले ती विषयमा अदालतमा चुनौती दिएमा ठूलो कानूनी समस्या आउनसक्ने देखिन्छ । तर, त्यसबारे चासो भने कसैको देखिँदैन । यो सामग्रीमा केही यस्तै विषयको चर्चा गरिएको छ, जसले हाम्रो पुँजीबजार भगवान भरोसामा चलिरहेको जस्तो प्रतीत गराउँछ ।
नेपालमा पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा नियमलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना गरिएको छ । बोर्डको अनुमति लिएर अहिले धितोपत्र बजार अर्थात् स्टक एक्सचेन्जको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) संचालनमा छ । नेप्सेले विभिन्न धितोपत्रहरुको कारोबार गराउँछ । जसको लागि धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ प्रचलनमा छ ।
यही विनियमावलीमा भएका कतिपय प्रावधानहरु विनियमावली लागु भएको ७ वर्षसम्म पनि पालना भएका छैनन् । तर, विडम्बना विनियमावलीमा नभएका केही विषय भने प्रयोगमा छन् ।
१. अझै आएन अक्सन मार्केट
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीले अक्सन मार्केट सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, ६ वर्ष हुनलाग्दा समेत अक्सन मार्केट सुरु हुनसकेको छैन । शेयर लगानीकर्ताको लागि धेरै नै फाइदाजनक यो मार्केट सुरु गर्नको लागि धितोपत्र बोर्ड नै उदासीन देखिएको छ ।
हाल लगानीकर्ताले भुलवश वा अन्य कुनै कारणले आफुसँग भएको भन्दा धेरै शेयर बेचेमा उनीहरु क्लोज आउटमा पर्छन् र आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कुल कारोबार रकमको २० प्रतिशत नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै आफुसँग शेयर भएको अवस्थामा पनि समयमा शेयर ट्रान्सफर नगरेमा लगानीकर्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
शेयर लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा क्लोज आउटमा परेर ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४ करोड १७ लाख जरिवाना तिरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा लगानीकर्ताले ९ करोड ७८ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ करोड ३४ लाख जरिवाना तिरेका थिए ।
यही समस्याको समाधानको लागि अक्सन मार्केट आवश्यक पर्छ । हाल अक्सन मार्केट नहुँदा लगानीकर्ताले क्लोज आउट बापतको जरिवानाको नाममा ठूलो रकम तिर्नु परिरहेको छ । यदि अक्सन मार्केट भएको खण्डमा भने लगानीकर्ताले अक्सन मार्केटबाट शेयर खरिद गरेर आफुले दिनुपर्ने सबै शेयरको दायित्व पूरा गर्नसक्ने थिए । यदि अक्सन मार्केटमा शेयर नपाएमा मात्र उनीहरुले क्लोज आउटको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसो हुँदा लगानीकर्तालाई आर्थिक जरिवानाबाट बच्नको लागि थप एउटा अवसर हुन्थ्यो । सोही कारण विनियमावलीमा यसलाई समावेश गरिएको थियो ।
विनियमावलीले कार्यालय खुल्ने दिनमा आइतबारदेखि बिहीबारसम्म ३ः३० बजेदेखि ४ बजेसम्म र शुक्रबार ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म अक्सन कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् नियमित कारोबार समय सकिएपछि अक्सन मार्केट संचालन हुने परिकल्पना गरिएको छ । विनियमावलीमा अक्सन कारोबारमा सम्पन्न भएका कारोबारको राफसाफ त्यस्तो कारोबार भएको भोलिपल्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अक्सन कारोबारमा धितोपत्र खरिद गर्दा आवश्यक धितोपत्र उपलब्ध नभएमा उपलब्ध भएजतिको धितोपत्रलाई राफसाफ गर्नुपर्नेछ र बाँकी रहन गएको धितोपत्रको सम्बन्धमा राफसाफ विनियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
यसरी नियमित कारोबार समयमा शेयर प्राप्त गर्न नसकेमा अक्सन मार्केटमा शेयर खरिद गरेर राफसाफ गराउन अक्सन मार्केटले ठूलो मद्दत गर्छ । यदि अक्सन मार्केटमा पनि शेयर नपाएमा मात्र लगानीकर्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, झन्डै ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अक्सन मार्केट सुरु हुन सकेको छैन । विनियमावली आउनासाथ नेप्सेले अक्सन मार्केट संचालनको लागि कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिको लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । तर, बोर्डले त्यसको लागि छुट्टै विनियमावली बनाउनु पर्ने र सो विनियमावली नेप्सेले नभई सिडीएस एण्ड क्लियरिङले बनाउनु पर्ने भन्दै कार्यविधि फिर्ता ग¥यो ।
सीडीएस नेप्सेकै सहायक कम्पनी भएकोले सीडीएसले छोटो समयमै विनियमावलीको मस्यौदा बनाएर बोर्डमा पठायो । बोर्ड सकारात्मक रहेकोले त्यही समयमा नेप्से र सीडीएसले भारतीय भेन्डर कम्पनीसँग अक्सन मार्केट संचालन र त्यसको लागि आवश्यक सफ्टवेयरका विषयमा पटक पटक छलफल समेत गरेको थियो । तर, बोर्डले आजको मितिसम्म पनि अक्सन मार्केटलाई आवश्यक पर्ने विनियमावली स्वीकृत गरेको छैन । जसका कारण आजपनि लगानीकर्ताहरु क्लोज आउटको नाममा मोटो जरिवाना रकम तिर्न बाध्य छन् ।
२. बिना कानूनी प्रावधान एमकेटी अर्डर
अहिले धितोपत्रहरुको कारोबारको लागि ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) संचालनमा छ । कतिपय ब्रोकरहरुले आफ्नै टीएमएस चलाउने गरेका छन् भने अधिकांशले नेप्सेको भेन्डर कम्पनी वाईकोले बनाएको टीएमएस चलाउने गरेका छन् ।
टीएमएसमा शेयर कारोबार गर्दा एमकेटी (मार्केट अर्डर) वा एलएमटी (लिमिट अर्डर) मध्ये एउटा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लिमिट अर्डरमा अर्डर राख्दा चलिरहेको शेयर मूल्यको दुई प्रतिशतसम्म तल वा माथि राखेर अर्डर गर्न सकिन्छ । अधिकांशले यही अर्डर प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
तर, मार्केट अर्डरमा भने कुनैपनि मूल्य राखिँदैन । यस्तो अर्डरमा लगानीकर्ताले खरिद वा बिक्री गर्न चाहेको शेयर संख्यामात्र राख्ने गर्छन् । यही फिचरको कारणले गर्दा कतिपय साना पुँजी भएका कम्पनीको शेयर मूल्यमा कारोबारको अन्तिम समयमा सकारात्मक वा नकारात्मक सर्किट लगाउन सकिन्छ ।
जुन विनियमावलीको आधारमा अहिले शेयर कारोबार भईरहेको छ, त्यो विनियमावलीमा मार्केट अर्डरको विषय नै उल्लेख छैन । तर, बजारमा भने यसको प्रयोग भईरहेको छ ।
विनियमावली लागु भएपछि हालसम्म चारपटक यसलाई संशोधन गरिसकिएको छ । तर, मार्केट अर्डरलाई अझैपनि यसमा समावेश गरिएको छैन । पछिल्लो पटक २०८१ चैत्रमा विनियमावलीमा चौथो संशोधन गरिएको थियो । यस संशोधनले मार्केट अर्डरको कारण सिर्जित समस्याको समाधान समावेश ग¥यो तर प्रयोग भईरहेको मार्केट अर्डरको विषय भने समावेश गरिएन । २०८१ चैत्र ७ गतेदेखि लागु भएको चौथो संशोधनले शेयर अन्तिम कारोबार मूल्य कायम गर्ने विधि परिवर्तन गरेको छ । नयाँ विधिअनुसार नियमित कारोबार सत्रमा अपरान्ह २ः४५ बजेदेखि ३ः०० बजेसम्म कायम मूल्यको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम कारोबार मूल्य कायम गरिन्छ । उक्त अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा पछिल्लो कारोबार मूल्यलाई अन्तिम कारोबार मूल्य कायम गरिन्छ । मार्केट अर्डर प्रयोग गरेर कम शेयर पुँजी भएका कम्पनीमा कारोबारको अन्तिम समयमा सर्किट लाग्ने गरेको थियो, जसले बजारमा चलखेल बढाएको थियो । सो चलखेल रोक्नको लागि विनियमावलीमा चौथो संशोधन गरिएको थियो । चौथो संशोधनले पनि मार्केट अर्डरलाई कानुनी मान्यता दिन सकेन ।
त्यसो त नेप्सेले नभई धितोपत्र बोर्डले मार्केट अर्डरको विषय हटाएको विनियमावलीको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
३. विनियमावलीले चिन्दैन ५० रुपैयाँ अंकित मूल्यको शेयर
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को दफा ५ मा शेयर, र सामुहिक लगानी कोषको इकाईको कारोबार इकाई सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा अंकित मूल्य रु. १० भएमा कारोबार इकाई १०० कित्ता हुने र अंकित मूल्य रु. १०० भएमा कारोबार इकाई १० कित्ता हुने भनिएको छ । यस कारोबार इकाईलाई बोर्ड लट भनिने र योभन्दा कम इकाईलाई अडलट मानिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । तर, अंकित मूल्य रु ५० बारे विनियमावलीमा केही व्यवस्था नै गरिएको छैन । हाल अंकित मूल्य रु. ५० भएको हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको शेयर नेप्सेमा निर्बाध कारोबार भईरहेको छ ।
प्रथमतः विनियमावली नै व्यवस्था नभएको अंकित मूल्यको शेयर कसरी सूचीकरण भयो भन्ने नै गम्भीर प्रश्न रहेको छ । साथै कम्पनीको आईपीओ निष्काशन गर्दा आवेदकबाट न्युनतम २० कित्ताको लागि आवेदन लिइएको थियो र बाँडफाँड पनि गोलाप्रथाबाट न्युनतम २० कित्ता नै गरिएको थियो । अन्य कम्पनीको शेयर बाँडफाँड हुँदा न्युनतम जति कित्ता बाँडफाँड गरिएको छ , कारोबार हुँदापनि न्युनतम त्यति नै कित्ता कारोबार गर्ने गरिन्छ । तर, हाथवेको हकमा भने बाँडफाँड गर्दा न्युनतम २० कित्ता कायम गरियो भने कारोबार हुँदा न्युनतम १० कित्ता नै कायम गरियो ।
कम्पनीको शेयर सूचीकरणको क्रममा नेप्सेमात्र नभई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत गम्भीर लापरबाही भएको देखिन्छ । नेप्सेकै उच्च तहका कर्मचारीहरु कम्पनीको शेयर सूचीकरण गर्ने क्रममा लापरबाही भएको र सूचीकरण शाखाको गैर जिम्मेवारीपन भएको स्वीकार गर्छन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेप्सेका एक कर्मचारी भन्छन् ‘विनियमावलीमा अंकित मूल्य रु ५० कायम शेयरको सूचीकरणबारे व्यवस्था नभएपछि त्यस समय नै सूचीकरण शाखाले यसबारे नेप्सेको उच्च व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो, त्यसपछि संचालक समितिमार्फत अंकित मूल्य रु ५० भएको शेयरको कारोबारको समेत प्रबन्ध गरी विनियमावली संशोधन गरेर स्वीकृतिको लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाउनु पथ्र्यो ।‘
विनियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा नहुदै पनि हाथवेको शेयर सूचीकृत भयो । यदि त्यस समयमा गल्ती भएको भएपनि पछि विनियमावली संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्योपनि गरिएन । विनियमावली आएपछि हालसम्म चारपटक संशोधन भईसक्यो तर रु. ५० को अंकित मूल्यको शेयरको व्यवस्था विनियमावलीमा राख्नको लागि न धितोपत्र बोर्डले चासो दियो, न नेप्सेले नै ।
यो विषय सम्बोधन गर्नुको साटो अब भने धितोपत्र बोर्डले ५० रुपैयाँमा आईपीओ नै निष्काशन गर्न नदिने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधन मार्फत अब कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा मात्र शेयर निष्काशन गर्न दिने व्यवस्था बोर्डले गर्दै छ ।
४. सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डः पैसा आयो, प्रयोग भएन
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीको परिच्छेद–५ मा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको व्यवस्था छ । जसलाई राफसाफ कोष भनिएको छ । शेयर कारोबारको क्रममा शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरेको रकम ब्रोकरलाई दिन ढिलो गर्नसक्छ । तर, ब्रोकरले शेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई समयमै रकम दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि ब्रोकरसँग रकम अपुग भएमा ब्रोकरले यही कोषबाट रकम सापटी लगेर आफ्नो कारोबारको राफसाफ गर्नसक्ने सुविधाको लागि यो कोष परिकल्पना गरिएको हो । सात दिनको लागि यसरी सापटी लिन सकिने र वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
कोष संचालनको लागि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको बरिष्ठ अधिकृत संयोजक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको बरिष्ठ अधिकृत, धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रतिनिधि, सिडिएससीको राफसाफ हेर्ने बरिष्ठ अधिकृत रहन्छन् । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।
नेप्सेका अनुसार हाल यो कोषमा ८ करोड रुपैयाँ जम्मा भईसकेको छ । तर, न ब्रोकरले यो कोषको रकम प्रयोग गर्न पाएका छन्, न लगानीकर्ताले यसबाट फाईदा लिन पाएका छन् । उल्टो ब्रोकरले समयमा राफसाफ गर्न नक्सदा नेप्सेले ब्रोकरलाई ३ कारोबार दिनको लागि कारोबार गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने गरेको छ । जसको सीधा असर त्यो ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई पर्न जाने गरेको छ ।
ब्रोकरले कोषबाट सुविधा लिन पाएका छैनन् । तर, उनीहरुले नाफाको ०.५ प्रतिशत भने कोषमा राख्दै आएका छन् । साथै नेप्से र सीडीएसले पनि नाफाको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा राख्दै आएका छन् । तर, कोषबाट लाभ लिन भने सकेका छैनन् ।
कहाँ अड्कियो गाँठो ?
कोषले ब्रोकरहरुलाई सापटी दिँदा १० प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । यसो हुँदा कोषलाई केही लाभ हुने देखियो । लाभ हुँदा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कर सम्बन्धी कानूनमा रहेको छ । तर, कोषलाई कहाँ र कसरी दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनसकेको छैन । त्यस्तै कोषको छुट्टै प्यान हुनुपर्ने भनेर छलफल चलेको थियो । अहिलेसम्म कोषलाई कसरी दर्ता गर्ने र कसरी संचालन गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन । नेप्सेका उच्च तहका कर्मचारीहरु भविष्यमा यो कोषले अर्बौंको कारोबार गर्ने हुनाले यसलाई छुट्टै कम्पनी मार्फत संचालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेप्सेकै स्वामित्वमा नेप्से, सीडीएस र ब्रोकरहरु सहितको लगानीमा कम्पनी खोल्नुपर्ने र त्यसले कोष सञ्चालन गर्दा सहज हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
त्यसो त कोषको व्यवस्थित र प्रभावकारी संचालनका लागि थप व्यवस्था आवश्यक भएमा कोष सञ्चालक समितिले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्नसक्ने व्यवस्था विनियमावली नै छ । कोषका सदस्यहरु भने नेप्सेले नै यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पन्छिने गरेका छन् ।
नेप्सेको संचालक समितिले पनि यसबारे केही निर्णय नै गरेको छैन । जसले गर्दा कोषमा हालसम्म संकलन गरिएको रकम प्रयोगविहीन भएको छ भने ब्रोकर र लगानीकर्ताले यसबाट लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
के भन्छन् ब्रोकर ?
स्टक ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष सागर ढकाल अक्सन कारोबार र सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड तत्काल सुरु हुनुपर्ने बताउँछन् । विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डको कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यदि विनियमावलीमा समस्या भए त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन आवश्यक नभए विनियमावलीकै व्यवस्था अनुसार तत्काल कार्यविधि बनाउनु पर्ने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ब्रोकरले पैसा हालिरहने तर फण्डको उपयोग गर्न नपाउने विडम्बना रहेकोले नेप्सेले गम्भीर भएर समाधान खोज्दै सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्ने ढकालको माग छ ।
लगानीकर्ताहरुले पनि विनियमावलीमा भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल कानूनमा व्यवस्था हुने तर कार्यान्वयन भने नहुने अवस्था नेपालको ठूलो समस्या भएको बताउँछन् । विनियमावलीले व्यवस्था गरेको अक्सन कारोबार र सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड तत्काल पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
के भन्छन् नियामक ?
यसरी विनियमावलीकै कतिपय व्यवस्था कार्यन्वयन नहुँदा पनि नियामक निकायले खासै चासो दिएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा नियामककै संचालक समिति सदस्यहरुले निर्णय गर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाईएको छ । शेयरबजार संवेदनशील क्षेत्र भएको र आफुले गर्ने निर्णयले केही असर परेमा पछि विवादित भईने होकि भन्ने डर नियामकका संचालक समिति सदस्यमा देखिन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली विनियमावली कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान र विनियमावली सुधारको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । यो प्रयास बोलीमा मात्र नभएर व्यवहारमै पनि देखिने उनको भनाई छ । नेप्सेले विभिन्न नियमावली संशोधनको लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको र कतिपय स्वीकृति पाई लागु भईसकेको तथा केही अझै बोर्डमै रहेको पराजुलीले बताए ।
नियम कानुन भन्ने विषय एकैपटक पर्फेक्ट नहुने भएकोले बन्ने, परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने निरन्तर प्रक्रिया रहेको पराजुलीको भनाई छ । सोही अनुसार नेप्सेले पनि कानुनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई निरन्तररुपमा सुधार गर्दै आईरहेको प्रवक्ता पराजुली बताउँछन् ।
नेप्सेले पठाएका विभिन्न संशोधनहरुको फाइल लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डमै अड्किने गरेको पनि देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे भने यसअघि लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा काममा केही ढिलाई भएको बताउँछन् । नेप्सेबाट संशोधनको लागि आएका कानूनहरु अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै नै बोर्डले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने उनको भनाई छ । शेयर लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण हुने गरी बजारको विकास तथा बिस्तारको लागि धितोपत्र बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । बोर्डमा संशोधनको लागि आएका विषयमा बोर्डले आवश्यक छलफल गरेर अन्य प्रचलित कानूनसँग नबाझिने गरी स्वीकृति प्रदान गरिने उनको भनाई छ ।
