नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित अर्थात् रन अफ रिभर रिभर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे अनुसार गर्ने विषय समावेश भएपछि यतिखेर जलविद्युत क्षेत्र तरंगित बनेको छ । टेक एण्ड पे पीपीए भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफुलाई चाहिएको बेला मात्र बिजुली लिने र लिएको बिजुलीको मात्र पैसा तिर्ने भन्ने हो।
हाल टेक अर पे अर्थात् प्राधिकरणले विद्युत लिए पनि वा नलिए पनि आयोजनाको प्रबर्दकलाई पैसा दिनु पर्ने गरि पीपीए हुँदै आएको छ । अचानक बजेटमा टेक एण्ड पेको प्रावधान आएपछि जलविद्युत प्रबर्दकहरु त्रसित बनेका छन् । उनीहरुले यो व्यवस्था संशोधन नभए हालसम्म जलविद्युतमा गरिएको अर्वौ रकम डुब्ने र नयाँ आयोजना समेत नबन्ने बताउंदै यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा बिजनेशपानाले जलविद्युत क्षेत्रका तीन जना युवा प्रबर्दकसँग यसबारेको धारणा लिएको छ। जसमा उनीहरुले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को प्रावधानले युवालाई यस क्षेत्रमा आउँन नै निरुत्साहित गरेको, काम गर्न असहज बनाएको, भविष्य देखेर जलविद्युत क्षेत्रमा आएका युवाहरुको भविष्य नै अन्धकारमय बनाएको बताएका छन् ।
हेरौं तीन युवा प्रबर्दकको भनाई जस्ताको तस्तै :
अभिज्ञा मल्ल,
प्रबन्ध संचालक , युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड
म विदेशमा आफ्नो पढाई सकेर विदेशमा भन्दा नेपालकै जलविद्युत क्षेत्रमा दीघकालीन रुपमा काम गर्छु भनेर सोचले नेपाल फर्किएकी हुँ । त्यसै अनुसार यस क्षेत्रमा काम गर्न लागेको केही वर्ष मात्र भएको छ। तर यसरी हरेक दिन जलविद्युत क्षेत्रको नीति नियमहरु परिवर्तन हुने हो भने काम गर्न धेरै अप्ठेरो हुन्छ। आफुले अध्ययन गरेको बाहेक अर्को क्षेत्रको काम थाहा नहुने भएकोले अन्यन्त्र जान पनि सहज हुदैन । बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने भन्ने विषय आउनु उर्जा क्षेत्रको लागि नै ठूलो नोक्सानी हो। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी पनि जुट्दैन । सरकारले लिने नीति दीघकालीन हुनुपर्छ, यसरी छोटो समय मै बीचमा नीति नियम परिवर्तन गरिरहने हो भने काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ ।
एउटा सोच र योजना अनुसार जलविद्यतु आयोजना निर्माण गर्ने भनेर कम्पनी स्थापना गरिएको हुन्छ। कम्पनीका शेयरधनीलाई प्रतिफल प्रदान गर्ने प्रतिवद्दता जनाईएको हुन्छ। तर बीच मै यसरी नीति नियम नै परिवर्तन गरिरहने हो भने काम गर्न सकिदैन । आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पेमा हुँदा शेयरधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिदैन ।
यदि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै अप्ठेरो परेको छ भने विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि अलग–अलग संगठित संस्था बनाउनु पर्छ । त्यसरी पनि सकिदैन भने निजी क्षेत्रलाई नै विद्युत व्यापारको अनुमति दिईनु पर्छ ।
तर टेक एण्ड पे अनुसार मात्र पीपीए हुने हो भने सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य नै पुरा हुदैन।
सुदिप खड्का,
प्रबन्ध संचालक, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड
विश्वभर नै अहिले ग्रीन इनर्जीलिई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो विश्वव्यापी मुद्दा भईसकेको छ। नेपालले निर्यात गरेर प्रसस्त वैदेशिक मुद्रा कमाउन सक्नेमा विद्युत पनि थियो। विश्वव्यापी रुपमा प्राथमिकता पाएकोले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रलाई भविष्य मानेर अहिले धेरै युवाहरु पनि यस क्षेत्रमा आवद्द भईरहेका छन् । तर बजेटमा आएको टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधानले भर्खरै जलविद्युत क्षेत्रमा लागेका युवाहरुको भविष्य अन्धकार जस्तो भएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा आउँन खोज्ने युवाहरुलाई निरुत्साहित गरियो ।
अहिलेसम्म जसले जे जति उत्पादन गर्यो, त्यो भन्दा बाहेक अब यो क्षेत्रमा नयाँ कोहि पनि नआउने अवस्था सिर्जना भयो। जलविद्युत क्षेत्र नै धराशायी हुने नीति सरकारले लिएको छ।
सम्झौता भनिए पनि पीपीए गर्दा सबै शर्त प्राधिकरण कै लागु हुने गर्दथ्यो। अब पनि प्राधिकरणले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरेपनि बैंकहरुले लगानी नउठ्ने देखेर टेक एण्ड पे पीपीए भएका आयोजनामा लगानी नै गर्दैन । यसले आयोजना नै नबन्ने अवस्था आउँछ र अहिलेसम्म गरिएको अरवौं लगानी खेर जाने अवस्था बनेको छ। यो व्यवस्था संशोधन नै हुनु पर्छ।
यदि सरकारले टेक अर पे अनुसार पीपीए गर्दैन भने हामी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लागि सरकारले अनुमति दिनु पर्छ। अनुमति दिएपछि हामी जति विद्युत उत्पादन गर्छौं त्यसको बजार पनि निजी क्षेत्र नै खोज्छ । होइन भने अहिले विभिन्न प्रक्रियामा रहेका सबै जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा र लगानी सुरक्षाको जिम्मा पनि सरकारले लिनु पर्यो ।
कुशल सुन्दर श्रेष्ठ,
संचालक, आरएम ग्रुप
अध्यक्ष, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ)
सरकारले लागू गरेको ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए मोडेललाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । आफ्नो स्रोत, समय र प्रयास लगानी गरेर देशको लागि जलविद्युतमा योगदान गरिरहेका युवा विकासकर्ता र लगानीकर्तालाई टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले धेरै निरुत्साहित बनाएको छ।
सरकारले छिमेकी देशहरूलाई ऊर्जा निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ। भारतले नेपालबाट १०,००० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, बंगलादेशले ४० मेगावाट ऊर्जा लैजाने भएको छ र बंगलादेशका नेताहरुले चुनावी एजेन्डामा समेत नेपालबाट ९,००० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा खरिद गर्ने उल्लेख छ गरेका छन् । यस्ता ठूला सम्भावनाहरू हुँदा पनि टेक एण्ड पे प्रणाली लागू गर्दा युवा विकासकर्ता र लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन्। यसले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीलाई अवरुद्ध गर्ने र नयाँ परियोजना निर्माणमा बैंकिङ्ग फाइनान्सिङ्ग पाउन गाह्रो हुने सम्भावना छ, जसले परियोजनाको लागत (Cost of Fund) बढाउनेछ। करिब १०० भन्दा बढी परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र थप आउने योजनामा छन्, तर यस प्रकारको नीतिले भविष्यमा ऊर्जा विकासमा ठूलो संकट आउँनसक्छ।
नेपालले फोसिल इन्धनमा आधारित पकाउने उपकरणहरूलाई आधुनिक विद्युत पकाउने उपकरणले प्रतिस्थापन गर्ने ठोस योजना ल्याएमा करिब १०,००० मेगावाट ऊर्जा नेपाल मै उपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालमा पनि कुल ऊर्जा खपतको करिब ६०% हिस्सा घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ, जुन प्रायः खाना पकाउने, तातो पानी, र अन्य घरेलु प्रयोजनमा केन्द्रित हुन्छ । यदि सरकारले यो खपतलाई विद्युतीय उपकरण (जस्तै induction cooktops आदि) मार्फत Clean Energy रूपान्तरण गर्ने नीति ल्यायो भने, हामीले ठूलो मात्रामा फोसिल इन्धनको आयात घटाउन सक्छौं। यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payment) सुधार गर्न, पेट्रोलियम आयातमा हुने खर्च घटाउन, र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो योगदान पुऱ्याउन सक्छ । स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ जलविद्युतको प्रयोगले हामीलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्थायित्वतर्फ डोर्याउँछ ।
भुटानले क्रिप्टो माइनिङ मार्फत ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ। नेपालले पनि यस क्षेत्रमा सम्भावना खोजेर आफ्नो आर्थिक आय आर्जनलाई विविधीकरण गर्न सकिन्छ। साथै, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिङ जस्ता हरित वित्तीय उपायहरू पनि नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त राजस्व आर्जनमा सहयोग पुयाउन सक्छ । नेपालले नयाँ प्रविधि र वातावरणमैत्री नीति अपनाएर युवा लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित पार्नुपर्नेछ। यसले देशको दिगो विकास र समृद्धि तर्फ बढाउनेछ।
त्यस कारण सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था खारेज गरेर तत्काल टेक अर पे कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्छ । होइन भने आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्दैन ।
